मुंबई: कमी पाऊस पडल्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून केंद्राच्या निकषांनुसार 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. या तालुक्यांच्या मदतीसाठी एनडीआरएफच्या धर्तीवर केंद्र सरकारकडून 2600 कोटींची मागणी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. (Maharashtra 2 thousand 600 crores for drought relief Demand of the State Government to the Centre)
2600 कोटींचा प्रस्ताव तयार करताना यामध्ये कृषी, जलसंधारण, पाणीपुरवठा विभाग तसंच कर्जांचे पुनर्गठन या स्तरांवर मदतीचा प्रस्ताव तयार केला गेल्याचीही माहिती आहे.
40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आल्यानंतर 9 नोव्हेंबरला आणखी 178 तालुक्यांतील 959 महसुली मंडळांत दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागांत जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीज बिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय व महाविदयालयीन विद्यार्थ्यांच्या शुल्कात माफी आदी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र, राज्याच्या विविध भागांतून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली असून, पुढील आठवड्यांत आणखी काही महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात येणार असल्याची समोर येत आहे.
राज्याच्या गलथानपणामुळे मोठे नुकसान- विजय वडेट्टीवार
दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष आणि वेळ सरकारने पाळली नाही. मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक वेळीच घेतली नाही. सरकार सत्ता टिकवण्यात गुंग असल्याने प्रशासनावर वचक नाही. या सरकारच्या गोंधळामुळे आता दुष्काळ निवारणासाठीच्या निधीवर टाच आली आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करताना केलेल्या गलथानपणामुळे राज्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक वेळीच का घेतली नाही, याचं उत्तर सरकारने जनतेला दिलं पाहिजे, असं वडेट्टीवार म्हणाले होते.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्याला खड्ड्यात घालणाऱ्या सरकारवर, संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. त्याशिवाय आपल्याच धुंदीत असलेल्या सरकारला, निर्ढावलेल्या अधिकाऱ्यांना जाग येणार नाही. अशा शब्दांत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीका केली.
(हेही वाचा: राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर राज ठाकरेंची मोजक्या शब्दात टीका; “सरकार आणि पाऊस कधी…” )
