राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठी भाषेबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुकानाच्या पाट्या मराठीतच असणार, असा मोठा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्यातील एकूण एक दुकानातील पाट्या मराठीत आणि मोठ्या अक्षरात असाव्यात या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक दुकानावरील पाट्या आता मराठीमध्ये आणि मोठ्या अक्षरात असणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मराठी भाषेविषयाी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.
राज्यातील दुकानांवरील पाट्या मराठीतच असाव्या याकरीता ‘महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम 2017 लागू करण्यात येत आहे. राज्यातील दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या काही आस्थापना आणि दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याच्या अनेक तक्रारीची नोंद राज्य सरकारकडे आहे. याबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्याची मागणीही होत होती त्यामुळे दुकानात एक जरी व्यक्ती काम करत असेल तरीसुद्धा, दुकानावर मराठी भाषेतील पाटीचा नियम बंधनकारक असणार आहे. आज बुधवारी 12 जानेवारीला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील दुकाने आणि आस्थापना अधिनियन 2017 यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय यातून पळवाट बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी यासाठी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक घेतली.तसेच, हा कायदा सुधारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील मोठ्या दुकानावरील पाट्याप्रमाणेच किरकोळ दुकानावरील पाट्याही मराठीतच असण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसतील. मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या म्हणजेच इंग्रजी किंवा अन्य लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीही दुरुस्ती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली आहे.बहुसंख्य दुकाने आणि व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता यापुढे रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसणार आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
•छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता
(नगर विकास विभाग)
• पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता
(महसूल विभाग )
• गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा. (महसूल विभाग )
• मौजे आंबिवली येथील जमीन “शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टला “मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरी” साठी भुईभाडयाने प्रदान करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग )
• महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार.
(महिला व बाल विकास विभाग )
• कोविड- 19 आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून 100% सूट देण्याचा निर्णय.
( परिवहन विभाग )
• दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक
( कामगार विभाग )
•साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकित वसुली 88.24 कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता. (सामाजिक न्याय विभाग)
• बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र तसेच स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी 9 अध्यापकीय पदांची निर्मिती.
(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
• बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील 46.45 चौ.मी. (500 चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या “निवासी” हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत.
हेही वाचा – जितेंद्र भावे यांची आपमधून हकालपट्टी
