मुंबई महानगर प्रदेश वगळता राज्यभरातील आमदारांना मुंबईत गोरेगाव येथे ३०० घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. सभागृहात राज्याचे विषय मांडणार्‍या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे चांगले संबंध असले पाहिजेत म्हणून त्यांना कायमस्वरूपी घरे देण्यात येत असल्याचा टोलाही ठाकरे यांनी लगावला.
राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार हे केवळ बोलणारे नाही. पण जे बोलतो ते करून दाखवणारे सरकार आहे. मुंबईकरांच्या हिताच्या ज्या गोष्टी आहेत, त्या करून दाखविल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, असेही ठाकरे यांनी विरोधकांना ठणकावले.
मुंबईतील इमारतींचा पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्विकास तसेच म्हाडाच्या संदर्भात विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तवाला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती सभागृहाला दिली. म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांच्या घरांसाठी असलेल्या अडचणी दूर करून देशात उत्तम उदाहरण निर्माण करण्यासाठी हे सरकार प्रयत्नशील आहे. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी योजना आखण्यात आल्या आहेत. म्हाडाच्या इमारतींचे सेवाशुल्क आणि उपनगरातील इमारतींना अकृषिक करातून सूट देण्यात येत असून रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हे सरकार अभय योजना जाहीर करत आहे, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
आपल्या उत्तरात ठाकरे यांनी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या योजनांबाबत तिन्ही मंत्र्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, मुंबईकडे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी म्हणून बघितले जाते. जो तो अंडी नेतो, पण या कोंबडीची निगा राखणार कोण, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. संयुक्त महाराष्ट्र लढ्यात मुंबईकर, गिरणी कामगार, कष्टकरी जनता यांनी घाम गाळला, रक्त सांडले. त्यातून ही मुंबई मिळाली, पण त्यांचा विचार आजपर्यंत कोणीच केला नव्हता. तो विचार कागदावर न ठेवता तो प्रत्यक्षात आणणारे हे सरकार आहे.
झोपडपट्टी पुनर्विकासातून मुंबईकरांना हक्काचे घर देण्याचा विचार सर्वात पहिल्यांदा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडला. १९९५ साली युतीचे सरकार आल्यानंतर तो विचार प्रत्यक्षात आला. मात्र, त्यानंतर मधल्या काळात त्याला संथगती आली. आजोबा नारळाचे झाड लावतात आणि त्याची फळे नातवंडांना मिळतात असे म्हणतात. पण त्याहीपेक्षा वेळ होऊ लागला. फळ लागताहेत पण मलई कोण खातेय हा संशोधनाचा विषय ठरला. पण मागील अनेक वर्षे लोक संक्रमण शिबिरात राहत आहेत. त्यांना घरे मिळवून देण्यासाठी या सरकारने योजना आणल्या आहेत, असे ठाकरे यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने योजना जाहीर केल्या आहेत. यातील काही योजना करायच्या मनात आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी करणे आपल्या हातात नाही. धारावीचा पुनर्विकास झाला पाहिजे, पण तो होऊ शकत नाही. कारण पुनर्विकासासाठी रेल्वेकडून अद्याप जमीन मिळालेली नाही. ही जमीन मिळावी म्हणून पाठपुरावा सुरू आहे. ८०० कोटी रुपये देऊनही रेल्वे मंत्रालयाकडून जमीन ताब्यात दिली जात नाही. केंद्राच्या जागा मुंबईत आहेत, त्या जागांचे काय करायचे याचा नुसता विचार करून चालणार नाही तर केंद्राकडे पाठपुरावा करून अंतिम निर्णय घ्यावा लागणार असल्याचे ठाकरे म्हणाले.
वर्षानुवर्षे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या योजनांना गती देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ज्या विकासकांनी सर्वसामान्यांची लूटमार केली त्यांच्यावर देखील कारवाई केली जाईल. पण ज्यांची घरे अडली आहेत त्यांचा दोष काय? सरकार रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी अभय योजना आणत असून त्या माध्यमातून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देणार आहोत, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. हे सरकार नुसत्या घोषणा करीत नाही तर त्या करण्याआधी विचार करते आणि एकदा घोषणा केली की त्यानुसार आपण काम करतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबईतील नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृह, सफाई कामगारांसाठी घरे
गोरेगावातील पत्राचाळीचा वाद सोडवला आहे. बीडीडी चाळीचा रखडलेला प्रकल्प सुरू झाला आहे. नोकरदार आणि शिक्षणासाठी आलेल्या महिलांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. सफाई कामगारांचे आयुष्य फार वाईट असते. ते काम करतात म्हणून आपण सुखाने राहू शकतो. त्यांना निदान सुखाने राहण्यासाठी घर देऊ शकतो याचा विचार धोरणात केला आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना ज्याप्रमाणे घरे देत आहोत, शहरात राहणार्‍या आणि कष्ट करणार्‍या लोकांनाही आपण घरे देत आहोत. निवडणुकीवेळी घोषणा करतो आणि विसरून जातो. मग सांगतो की ते निवडणुकीपुरते होते, पण असे सांगणारे महाविकास आघाडी सरकार नाही, असा टोला ठाकरे यांनी लगावला.
