मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला झटका दिला आहे. परमबीर सिंहांवरील गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयकडे देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. येत्या आठवडाभरात परमबीर सिंह यांच्यावर दाखल असणार्‍या सर्व गुन्ह्यांची कागदपत्रे महाराष्ट्र पोलिसांनी सीबीआयला सोपवावीत, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये परमबीर सिंह यांच्यावर खंडणी आणि अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर 7 महिने परमबीर सिंह अज्ञातवासात होते. मरिन ड्राइव्ह, गोरेगाव आणि ठाण्यातील 3 प्रकरणांत न्यायालयांनी त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले होते. गोरेगाव प्रकरणात न्यायालयाने परमबीर यांना फरार घोषित केल्यानंतर त्यांच्यावर न्यायालयासमोर हजर होण्यासाठी दबाव निर्माण झाला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सीबीआय तपासासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याची बाजू मांडली. त्यावर परमबीर सिंह प्रकरणाची नि:पक्ष चौकशी होणे अपेक्षित आहे. जेव्हा गृहमंत्री आणि आयुक्त अशाप्रकारचे आरोप एकमेकांवर करतात तेव्हा लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडतो. यासाठी सत्य समोर येणे आवश्यक असून त्यासाठी हा तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
तसेच राज्य सरकारला 5 एफआयआरशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे एका आठवड्यात सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा ठाकरे सरकार आणि राज्यातील तपास यंत्रणांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
जेव्हा महाराष्ट्र सरकार खर्‍या गुन्हेगारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात, त्यांच्यावर कारवाई करतात, तेव्हा अशाप्रकारे त्यांना दिलासा मिळतो. आश्चर्य हे आहे की न्यायालयाकडून अशा प्रकारचा दिलासा एकाच पक्षातील लोकांना कसा काय मिळतो?
– संजय राउत, खासदार, शिवसेना
