महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाकडून लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या सीरम इंस्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक यांना पत्र लिहिण्यात आले होते. त्यानुसार या पत्राला उत्तर देताना दोन्ही कंपन्यांचा प्रतिसाद आला आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. मे महिन्यामध्ये सीरम आणि भारत बायोटेककडून १८ लाख लसींचा कोटा महाराष्ट्राला मिळेल अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रात ठराविक लसीकरण केंद्रे सुरू ठेवून याठिकाणी लसीकरण सुरू ठेवण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. महाराष्ट्राची सध्याची लसीकरणची क्षमता ही दररोज ८ लाख नागरिकांची लसीकरण करण्याची आहे. पण लस कमी प्रमाणात उपलब्ध होत असल्यानेच लसीकरण केंद्र पुर्ण क्षमतेने सुरू ठेवता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरण सुरू करण्याच्या केलेल्या आवाहनानुसार राज्यात १ मे पासून लसीकरण सुरू होईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी काही ठिकाणी लसीकरण केंद्र सुरू ठेवणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. जर कमी केंद्रे सुरू ठेवली तर लसीकरणामध्ये सातत्य अधिक राहील असेही मत टोपे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळेच सध्या जितकी लस मिळत आहे, त्यानुसारच लसीकरण केंद्र सुरू ठेवणार असेही त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या मे महिन्यामध्ये १८ लाख लसींचे डोस मिळाले तर कमी सेंटरवर उपलब्धततेनुसार हे डोस देण्यात येतील असेही टोपे यांनी स्पष्ट केले. ज्यांनी पहिला डोस घेतला आहे, अशा नागरिकांना दुसरा डोस घेणे गरजेचे आहे. तर केंद्राच्या सूचनेनुसार हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असल्याने ४५ पेक्षा अधिक वय असणाऱ्या नागरिकांसाठी सरकारी यंत्रणेच्या ठिकाणीच लस उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या सूचना आहेत, असेही टोपेंनी सांगितले. त्यामुळे ज्यांचा दुसरा डोस घेणे शिल्लक आहे, अशा नागरिकांना सरकारी केंद्रावरच लस देण्यात येईल असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.
सीरम, भारत बायोटेक ५० टक्के कोणाला देणार ?
महाराष्ट्राने सीरम आणि भारत बायोटेकला पत्र लिहिले होते. त्यानुसार सीरमकडून कोविशिल्डचे १३ लाख ते १५ लाख डोस मे महिन्यात उपलब्ध होतील. तर भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सीनचे ४ लाख डोस उपलब्ध होतील. दोन्ही कंपन्यांकडून १८ लाख डोस मे महिन्यात मिळतील असेही त्यांनी सांगितले. लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचा ५० टक्के कोटा हा केंद्राला जातो. तर उर्वरीत कोटा राज्य सरकार, खाजगी रूग्णालये, इंडस्ट्रीअल खाजगी रूग्णालये यांना जातो. त्यामुळे यापुढच्या काळात खूप मोठ्या संख्येने मागणी झाली तर या कंपन्या कुणाला प्राधान्य देणार हा प्रश्न निर्माण होतो, असेही टोपेंनी सांगितले. कोणत्या निकषावर केंद्र या उर्वरीत कोट्यावरील लसी रेग्युलेट करेल याचे स्पष्टीकरण नाही असेही टोपे म्हणाले.
महाराष्ट्राची दिवसाला ८ लाख नागरिकांच्या लसीकरणाची क्षमता
महाराष्ट्रातील सध्याची लसीकरण केंद्राची असणारी क्षमता पाहता दररोज ८ लाख नागरिकांचे आपण लसीकरण करू शकतो. महाराष्ट्रात आपल्याकडे १३ हजार संस्था आहेत. त्यामध्ये हॉस्पिटल प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, उपजिल्हा रूग्णालय, ग्रामीण रूग्णालय यांचा समावेश आहे. या १३ हजार संस्थाच्या धर्तीवर एका केंद्रावर १०० लसी जरी दिल्या तरीही आपण १३ लाख लसी देऊ शकतो. महाराष्ट्राने पोलिओ, बीसीजी लसीकरणात नेहमीच देशात पहिला क्रमांक मिळवला आहे. कोरोना लसीकरणात महाराष्ट्राचा आजही पहिला क्रमांक आहे. तसेच महाराष्ट्रात कोरोना लसींचे वेस्टेजचा टक्का अवघा १ टक्का आहे. इतके कमी वेस्टेज हे कुठल्याच राज्याचे नाही, असेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राची लस देण्याची क्षमता जास्त, केंद्र जास्त म्हणूनच राज्याला जास्तीची लस मिळावी ही नम्रतेची विनंतीही त्यांनी केंद्राकडे केली.
