राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र मागे राहणार नाही, मुख्यमंत्री शिंदेची ग्वाही

मुंबई : कुलगुरू हे केवळ विद्यापींठाचे प्रमुख असतात असे नाही तर, त्या विद्यापीठाच्या क्षेत्रात, परिसरात शिक्षणाचा झेंडा रोवणारा कर्णधार असतो. नवीन पिढी घडविण्यात कुलगुरूंची फार मोठी जबाबदारी असते. विद्यापीठात होणारे संशोधन, शैक्षणिक उपक्रम, नावीन्यपूर्णता यावर शिक्षणाचा दर्जा अवलंबून असतो. म्हणून कुलगुरू विद्यार्थ्यांचे खऱ्या अर्थाने पालक असतात, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. तसेच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र कुठेही मागे राहणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या संयुक्त मंडळाची बैठक राज्यपाल कोश्यारी यांच्या अध्यक्षतेखाली राजभवन येथे झाली. त्या बैठकीला मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील व अन्य मान्यवर उपस्थित होते. मुख्यंमत्री शिंदे म्हणाले, उद्योग, गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा याबरोबरच शिक्षणासारख्या प्रमुख क्षेत्रांत देखील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. कुलगुरू, प्र-कुलगुरू यांची निवड पद्धती आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केल्याप्रमाणे करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. निवड प्रक्रियेला गती देण्यात येईल, असे शिंदे म्हणाले.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची उत्कृष्ट अंमलबजावणी कशी करता येईल, याकडे विशेष लक्ष द्यावे, अशी सूचना करून मुख्यमंत्री म्हणाले, गुणवत्तापूर्ण, सहज, सुलभ आणि समान शिक्षण उपलब्ध होणे महत्वाचे आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासाठी सर्वांचे मार्गदर्शन आणि साथ महत्वाची आहे.

वर्षाला 25 हजार तरुण उद्योजक निर्माण व्हावेत यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. शिक्षण फक्त हुशार करणारे नसावे तर, सध्याच्या परिस्थितीत ठामपणे पाय रोवून उभे राहण्याची जिद्द निर्माण करणारे देखील असावे, असेही शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सुलभतेकडे विशेष लक्ष द्यावे – उपमुख्यमंत्री फडणवीस
भारतीय अर्थव्यवस्थेची 5 ट्रिलियन डॉलरच्या दिशेने वाटचाल सुरू असून 2030पर्यंत हे स्वप्न साकार करण्यासाठी विद्यापीठ ही मोठी शक्ती आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने शैक्षणिक गुणवत्ता आणि सुलभता याकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

विद्यापीठाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी आराखडा तयार करावा. त्या-त्या भागातील शैक्षणिक गरजा लक्षात घेऊन या धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिकाधिक सुलभता कशी आणता येईल याकडे लक्ष द्यावे. शैक्षणिक सुविधा या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. विद्यापीठ / महाविद्यालय यांच्या अहवालातील, निरीक्षण, सूचना, उपाययोजनांची माहिती जनतेला पहाता आली पाहिजेत.

राज्य शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणीला प्राधान्य दिले आहे. त्यातले बदल आपण स्वीकारून गती द्यावी यासाठी ऑनलाइन सिस्टम विकसित करून डॅशबोर्ड तयार करावा, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी केल्या.

येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम – चंद्रकांत पाटील
विद्यापीठ, महाविद्यालय यांना येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करावी आणि चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम सुरू करावा. नवीन शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी सेवानिवृत्त कुलगुरू यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. धोरण अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींवर या समितीच्या माध्यमातून उपाययोजना सुचविल्या जातील, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबवत असताना जी महत्वाचे कागदपत्रे महाविद्यालय, विद्यापीठ घेत असतात त्यात आता 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना मतदार नोंदणी केली आहे का? याची पण खात्री करून घ्यावी. त्यामुळे मतदार नोंदणी जनजागृती होईल, अशा सूचना पाटील यांनी केल्या. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020च्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने पावले उचलली आहेत. यामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण असावे, यावर लक्ष केंद्रित करून बहुभाषिकता आणि मातृभाषेची ताकद नवीन शिक्षण धोरणामध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले.