महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जानेवारी २०१९ ते डिसेंबर २०२२ या या कालावधीत सरळसेवा भरतीच्या एकूण ४३० जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. यात इतर विभागांकडून झालेल्या मागणीनुसार आणि दिव्यांग आरक्षणानुसार भरती प्रक्रिया राबविली जाईल, असे आश्वासन मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिले आहे. लक्षवेधीच्या उत्तरावेळी केसकर बोलत होते.
दिव्यांग उमेदवारांसाठी शासकीय सेवेतील सर्व प्रवर्गासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या वयोमर्यादेस आव्हान देणारी एक जनहित याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली त्यामुळे शासन सध्या राबवित असलेल्या या भरती प्रक्रियेला खीळ बसू नये, त्यामुळे उमेदवारांच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याचा विचार करता येणार नाही, असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर उमेदवारांच्या मुलाखती तात्काळ घेण्यासंदर्भात आयोगाला सूचित केले जाईल, असे आश्वासनही केसरकर यांनी दिले आहे.
विधानपरिषद सदस्य शशिकांत शिंदे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी उपस्थित केली होती. सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
