मुंबई: राजकीय व सामाजिक आंदोलनामध्ये दाखल झालेले व प्रलंबित असलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 1 नोव्हेंबर 2014 पर्यंत निकषांत दाखल झालेले सर्व खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. (Maratha Reservation Government s decision to withdraw cases against Maratha protesters)
मराठा आंदोलनांदरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या एकूण खटल्यांपैकी तब्बल 286 खटले मागे घेण्यास गृह विभागाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर कोरेगाव भीमाप्रकरणी राज्यभरात दाखल असलेले 317 खटले मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यातील विविध सामाजिक आणि राजकीय आंदोलनातील खटले मागे घेण्याबाबत राज्य सरकारने 20 सप्टेंबर 2022 रोजी घोषणा केली होती. त्यानंतर मार्च 2023 पर्यंतचे दोषारोपपत्र दाखल झालेले खटले मागे घेण्याबाबत पोलीस आयुक्तालय क्षेत्राकरता महसूल उपविभागनिहाय उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलन व कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनातील खटले मागे घेण्यासंदर्भात 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार राज्यात मराठा आरक्षणावरील 324 खटले मागे घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या शिफारशींनुसार या समितीने राज्यातील एकूण 326 खटल्यांबाबत शिफारस केली होती. या 326 खटल्यांबाबत शासनाने निर्णय घेतला असून, त्यापैकी 324 खटले मागे घेण्यास मान्यता दिली आहे. यातील दोन खटले मागे घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या 324 खटल्यांपैकी 286 खटले न्यायालयातून प्रत्यक्ष मागे घेण्यात आले असून 23 खटले न्यायालयाच्या आदेशासाठी आणि 10 खटले नुकसान भरपाई न भरल्यामुळे तर पाच खटले इतर कारणांमुळे प्रलंबित असल्याचे कळते.
जीआरमध्ये काय?
राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यासंदर्भात सरकारने जाहीर केलेल्या जीआरनुसार राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी, अशी घटनेत खासगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, अशा अटी ठेवण्यात आल्या होत्या.
त्याचबरोबर आमदार खासदारांबाबत गुन्ह्यांबाबत उच्च न्यायालयाची संमती आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिकांमधील दिलेल्या निर्देशानुसार ही अट ठेवण्यात आल्याचे या शासन निर्णयामध्ये जाहीर करण्यात आले होते.
( हेही वाचा ठरलं! भाजपा 26 तर, शिंदे आणि ठाकरे गटाला 22 जागा; फडणवीसांनी सांगितला लोकसभेचा फॉर्म्युला )
