ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील आज होणारी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निकाल दुर्देवाने राज्याच्या विरोधात गेल्यास देशातील इतर राज्यांसमोर अडचणी निर्माण होणार असल्याची भीती मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
आज माध्यमांशी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, “ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीची आतुरतेने वाट पाहत होतो. आमच्या बाजूने निकाल येण्याची अपेक्षा आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्टचं काम जवळपास पूर्ण झालं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. इंपेरिकल डेटा सादर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने तो ओबीसी आयोगाकडे द्यायला सांगितला होता. त्यानंतर आम्ही राज्य मागासवर्ग आयोगाला हा डेटा सादर केला आहे. अंतरिम अहवालात ओबीसी लोकसंख्या 38 पेक्षा जास्त असल्याचे नमूद आहे. यामुळे ओबीसींची 38 टक्के लोकसंख्या असताना 27 टक्के आरक्षण देण्यास काही हरकत नाही असेही आयोगानं म्हटलं आहे.”
“त्यामुळे बुधवारी सुप्रीम कोर्टात आमच्या बाजूने निकाल येईल. दुर्दैवाने निकाल विरोधात आला तर देशातील सर्व राज्यांना याच अडचणीतून जावं लागेल अशी भीती मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केली आहे.
आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण मिळणार की नाही यासाठी ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जाते. परंतु सुप्रीम कोर्ट आता यासंदर्भातील दोन वेगवेगळ्या याचिकांवरील सुनावणी एकत्रितरित्या बुधवारी पार पडणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट बुधवारी काय निकाल देणार याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून आहे.
