राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे संविधानिक पदावर असूनही एका राजकीय पक्षाचे नेते असल्यासारखे वागत आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारात राजभवनच्या माध्यमातून सातत्याने अडथळे आणले जात आहेत. लोकनियुक्त सरकार व राजभवन यांच्यात सुसंवाद दिसत नाही त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्यपाल कोश्यारींना परत बोलवावे, अशी मागणी माजी मंत्री व काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना नसीम खान म्हणाले की, नुकत्याच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून राजभवनने विनाकारण पेच निर्माण करुन ही निवडणूक पार पडू दिली नाही. सरकारने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी सर्व प्रक्रिया पार पाडत राज्यपाल यांना अवगत केले होते तरीही राजभवनकडून विनाकरण कायदेशीर सबबी पुढे करण्यात आल्या. ११ महिन्यांपासून अध्यक्षपद रिक्त आहे, सरकारने अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याची भूमिका घेतली होती तरीही राजभवनने प्रतिष्ठेचा मुद्दा पुढे केल्याने निवडणूक होऊ शकली नाही.
सरकारच्यावतीने मा. राज्यपाल यांचा योग्य तो सन्मान राखला जात आहे तरिही राजभवनकडून मात्र सरकारला सहकार्य केले जात नसल्याचे दिसत आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या प्रश्नावरही राजभवनकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे. राज्य सरकारने १२ सदस्यांच्या नावांची शिफारस करून एक वर्ष उलटून गेले तरीही त्यावर राजभवनकडून निर्णय घेतला जात नाही.
विरोधी पक्ष भाजपाकडून प्रत्येक घटनेत राजभवनचा वापर केला जात असून मा. राज्यपाल त्यांच्या राजकीय खेळीला बळी पडत आहेत. राजभवनकडून समांतर सरकार चालवले जात असल्याचेही दिसत आहे. राज्यपालपद हे संविधानिक पद असून त्या पदाची मर्यादा त्यांनी राखली पाहिजे. राज्यपाल त्यांच्यावर दबाव असल्याचे सांगत आहेत, तर त्यांना या जबाबदारीतून केंद्राने मुक्त करावे, असेही नसीम खान यांनी म्हटले आहे.
