नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आजी-माजी संचालकांनी ३४७ कोटी रुपयांचे कर्ज नियमबाह्य वाटप केल्याप्रकरणी अहवाल सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे सुपुर्द झाला आहे. याप्रकरणी आजी-माजी संचालक सहकारमंत्र्यांकडे या निर्णयास आव्हान देणार असून, त्यासंदर्भात संचालकांची बैठक पार पडली.
जिल्हा बँकेच्या ३४७ कोटींच्या अनियमित कर्ज वितरणप्रकरणी तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक गौतम बलसाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली कलम ८८ अंतर्गत चौकशी सुरू होती. डिसेंबर महिन्यात चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर बलसाणे यांनी गत आठवड्यात आपला चौकशी अहवाल विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे सादर केला. यात बँकेच्या २९ माजी संचालक आणि १५ अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर १८२ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधितांवर एक लाखापासून ८ कोटींपर्यंतची ही रक्कम नुकसानीची म्हणून निश्चित झाल्याचे बोलले जात आहे.
संबंधित ४४ जणांसह जिल्हा बँकेला अहवाल पाठविण्यात आला आहे. कलम ८८ नुसार ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आता कलम ९८ नुसार वसुलीकरिता प्रमाणपत्र दिले जाईल. दुसरीकडे, वसुली काढण्यात आल्यानंतर आजी-माजी संचालकांनी एकत्र बैठक घेत चर्चा केली. यात अहवालात ठेवण्यात आलेला ठपका मान्य नसल्याची मते मांडण्यात आली. कर्जवाटप करताना संबंधितांकडून मालमत्ता तारण घेतलेल्या आहेत. अटी, नियम बघून, कोणालाही नियमबाह्य कर्जवाटप केलेले नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
या अहवालाविरोधात विभागीय सहनिबंधक यांसह सहाकरमंत्र्यांकडे अपील करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. यासाठी एका माजी संचालकाकडे सूत्रे सोपविण्यात आली आहेत. हा माजी संचालक याप्रकरणी पाठपुरावा करणार आहे.या चौकशी अहवालातील ठपका आजी-माजी संचालकांनी फेटाळला असून, या विरोधात सहकारमंत्र्यांकडे अपील करण्याची तयारी आजी-माजी संचालकांनी केल्याचे बोलले जात आहे.
बाजू ऐकल्यानंतर निर्णय?
विभागीय सहनिबंधकांनी हा चौकशी अहवाल हा सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, सहकार विभागाकडे सादर केला आहे. या चौकशी अहवालावर सहकारमंत्री अंतिम निर्णय घेत असतात. याशिवाय चौकशी अहवालाविरोधात आरोप ठेवलेल्यांना दाद मागण्याचा अधिकारदेखील आहे. त्यामुळे आजी-माजी संचालक सहकारमंत्र्यांकडे या विरोधात दाद मागू शकतात. आजी-माजी संचालकांची बाजू ऐकून वसुलीचा अंतिम निर्णय होऊ शकतो.
