कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सर्व जिल्हा प्रशासनाला कोरोना व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील कोरोना उपाययोजनांसाठी आरोग्य व इतर शासकीय यंत्रणांना ४४ कोटी रुपयांच्या निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या निधीतून कोरोना उपाययोजनांची कामे हाती घ्यायच्या आहेत. दरम्यान, जिल्ह्यातील विकासकामांना निधीची अडचण येऊ नये, यासाठी नियोजन विभागाककडून दक्षता घेतली जातेय.
जिल्ह्यात कोरोनाची दुसरी लाट अटोक्यात असली तरी सरकारच्या सूचनेनुसार संभाव्य तिसर्‍या लाटेच्या दृष्टीने आरोग्य व इतर यंत्रणांनी तयारी सुरू केली आहे. ऑक्सिजन प्लान्ट, बेडची संख्या वाढविणे तसेच पुरेशा प्रमाणात औषध खरेदीवर भर दिला जात आहे. या पूर्वतयारीसाठी जिल्हा नियोजन विभागामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यानुसार ४४ कोटींच्या निधीतून कोविड उपाययोजनांवर भर दिला जातोय. कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेसाठी तयारी सुरू असतानाच अधिकधिक निधी हा कोविडशी निगडीत उपाययोजनांवर करावा, असे निर्देश सरकारने जिल्हा नियोजन विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे पुर्ण झालेल्या तसेच प्रगतीपथावरील विकासकामांना प्राधान्याने निधी देण्याकडे प्रशासनाचा कल आहे. त्यामूळे निधीअभावी गेल्या दीड वर्षापासून रखडलेल्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अधिवेशनानंतर निधी?
राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यासाठी १४१ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. दरम्यान, कोरोनाचे संकट बघता सरकारने दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन बोलविले आहे. या अधिवेशननंतर जिल्हा नियोजन वार्षिक आराखड्यातून १० ते १५ टक्के निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोेशी यांनी दिली आहे. त्या आदेशाचा परिणाम नाही कोरोनाच्या संभाव्य तिसर्‍या लाटेचे संकट बघता वित्त विभागाने सर्व शासकीय विभागांना खर्चात हात आखडता घेण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र, त्याचवेळी या आदेशातून आमदारांच्या व जिल्हा नियोजन विभागाच्या निधीला कोठेही हात लावण्यात आलेला नाही. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून हा निर्णय दिलासादायक आहे.
