नाशिक क्षेत्राची परवड कमी करण्यासाठी २०० चौरस मीटरच्या प्लॉटवरील बांधकाम परवानगी वास्तुविशारदकांना (आर्किटेक्ट्स) देण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वी दीडशे चौरस मीटरपर्यंतच्या प्लॉटच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार आर्किटेक्ट्सला असूनही प्रकरणे मार्गी लागत नव्हती. एफएसआय संपूर्णत: वापरता येत नसल्याने ५० चौरस मीटरपर्यंत वाढीव बांधकाम परवानगीचा अधिकार आर्किटेक्ट्सला दिल्यास प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागतील.
ऑटो डीसीआर प्रणालीतील त्रुटी, राष्ट्रीय हरित लवादाने मध्यंतरीच्या काळात आनलेले निर्बंध, बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीतील जाचक अटी, कपटांचे नियतितीकरण, साडेसहा व सात मीटर रस्त्यांना टीडीआर बंदी, नगररचना विभागातील अंतर्गत वाद, कुरघोडीची प्रकरणे आणि नियम काटेकोरपणे पाळण्याच्या प्रयत्नात रखडलेले प्रकल्प यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्राला मोठ्या संघर्षाला सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील बहुतांश प्रकरणे लालफितीच्या कारभारात अडकून आहेत. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या विविध उद्योगांवर विपरित परिणाम झाला आहे.
शहरात सुमारे आठ हजार इमारतींना बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेता आला नसल्याचा ’नगररचना’चा प्राथमिक अंदाज आहे. राधाकृष्ण गमे यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून बांधकाम क्षेत्राला दिलासा मिळण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न सुरु केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नगररचना विभागात लहान प्लॉटधारकांची बांधकाम परवानगी देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. जोखीम आधारित इमारत परवानगी मंजुरीबाबत शासनाने २२ ऑगस्ट २०१७ ला राज्यातील सर्व महापालिकांना१५० मीटर क्षेत्रापर्यंतच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार आर्किटेक्ट्सला देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यात तळमजला परवानगी अनुज्ञेय असून अशा भूखंडामध्ये एफएसआय वापरणे शक्य होत नाही, असा युक्तिवाद केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता २०० चौरस मीटरपर्यंतच्या सर्व जोखीम आधारित बांधकाम परवानगीसाठी तळ अधिक एक मजला किंवा पार्किंग अधिक दोन मजले याप्रमाणे परवानगी देण्याबाबत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
