नवीन नाशिक : नाशिक येथील सिडको प्रशासनाचे कार्यालय तात्काळ बंद करून येथील कर्मचाऱ्यांची इतरत्र नियुक्ती करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकारी लक्ष्मीकांत जाधव यांनी दिले असून या आदेशाने नवीन नाशिक परिसरात खळबळ उडाली असून अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने १९७० साली स्थापन करण्यात आलेल्या शहर औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून नाशिक मध्ये सहा गृहनिर्माण योजना राबविण्यात आल्या असून त्यातून हजारो सर्वसामान्य कामगार व मध्यमवर्गीयांना स्वतःच्या हक्काचे घर मिळाले. दरम्यान सिडकोच्या सहाही योजना पूर्ण झाल्यानंतर नाशिक महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. तेव्हापासूनच नाशिक येथील सिडको कार्यालय बंद केले जाणार असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, घर हस्तांतरणाचे अधिकार सिडकोने स्वतःकडे ठेवलेले असल्याने उत्पन्नाचा मार्ग सुरू राहिल्याने आजतागायत कार्यालय सुरू ठेवण्यात आले होते. त्यानंतरही येथील कार्यालय औरंगाबाद येथे हलविण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. मात्र स्थानिक नागरिकांसह नागरिक संघर्ष समितीने कडाडून विरोध केल्याने त्यावेळी हा प्रयत्न मागे घेण्यात आला होता.
मात्र, आता शासनानेच कार्यालय बंद करण्याचे आदेश दिल्याने नाशिकचे सिडको कार्यालय बंद होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान सिडको कार्यालय बंद झाल्यास ना हरकत दाखला, मिळकत हस्तांतरण, यासारखी लहान मोठी कामे करण्यासाठी सामान्य नागरिकांना औरंगाबाद येथे खेट्या माराव्या लागतील का ? सिडको प्रशासन आपले सगळे अधिकार महानगरपालिकेडे हस्तांतरित करणार का ? याबरोबरच २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लीज डिड रद्द करून मिळकत धारकांना मालकी हक्क देण्याची केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी केली जाते का ? आदी प्रश्नांची उत्तरे अद्याप अनिर्णित आहेत.
सिडकोचे नाशिक कार्यालय बंद करण्याचे आदेश झाल्याचे अधिकृत पत्र किंवा माहिती नाशिक कार्यालयाला मिळालेली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात अधिकृत माहिती मिळाल्यावर बोलणे योग्य राहील. : कांचन बोधले, सिडको प्रशासक,नाशिक.
