नाशिक : कोरोनामुळे झालेली बिकट आर्थिक परिस्थितीतुन ‘लाखो रुपये खर्चून इंग्रजी आणि खाजगी कशाला हवी, आपली जिल्हा परिषदेची शाळा बरी’ अशी भावना पालकांची झाल्याचे दिसते. त्याच मुळे जिल्हापरिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल ४हजाराने वाढली आहे.
कोरोनाच्या दोन वर्षांचा ठिय्या, त्याचा व्यापार, उद्योग, नोकरदार व हातावर काम करणाऱ्यांवर झालेला परिणाम पाहता अनेक घटकांना त्याचा फटका बसला. सलग दोन वर्षे शाळा बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कासाठी आपले दरवाजे बंद केले. पालकांची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याने महागड्या इंग्रजी शाळा परवडत नसल्याने जवळपास ४ हजार विद्यार्थ्यांनी पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या शाळेची वाट धरली. सलग दोन वर्षे शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यातून परीक्षा न घेताच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता गृहीत धरून त्यांना वरच्या वर्गात पाठविण्यात आले.
जवळपास पावणे दोन वर्षानंतर शाळा सुरू झाल्या त्यावेळी खासगी शाळांनी बंद असल्याच्या काळातील शैक्षणिक शुल्क वसुलीसाठी पालकांना तगादा लावला. त्यातून अनेक वाद-विवाद, तक्रारी, आंदोलने सुद्धा झाली. पण निष्पन्न मात्र काहीच झाले नाही. त्यातून जिल्ह्यात जिल्हापरिषद शाळेतील विदयार्थी संख्या लक्षणीय वाढली आहे. यात निफाड, सुरगाणा, येवला, सिन्नर या तालुक्यात विद्यार्थी वाढीचे प्रमाण लक्षणीय आहे
म्हणून इंग्रजी शाळांकडे पाठ
इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना शासनाकडून अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे अशा शाळांना शासनाचे आदेश बंधनकारक नसते. त्याचा फायदा या शाळांनी उचलून मनमानीपणे शैक्षणिक शुल्कात वाढ केली. परीक्षा शुल्क भरले नसल्यास विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकारही घडला.
