भाजपमध्ये निष्ठेऐवजी विशिष्ट नेत्यांना चरणस्पर्श केला की तो ‘परिसस्पर्श’ ठरतो, हे गमक आयारामांना कळून चुकल्याचे नाशिक महापालिका स्थायी समिती सभापतीपदाच्या निवडीवरून अधोरेखित झाले. समितीवर निर्विवाद वर्चस्व असलेल्या भाजपने महापालिका निवडणूकीच्या वेळी काँग्रेसमधून आलेल्या उध्दव निमसे यांना हे पद बहाल केल्याने निष्ठावंत दुखावले गेल्याची चर्चा आहे. वरकरणी पालकमंत्र्यांचे नाव घेण्यात येत असले तरी निमसे यांच्या नावावर नेमके कोणाच्या सांगण्यावरून पसंतीचे शिक्कामोर्तब करण्यात आले, हादेखील संशोधनाचा विषय ठरावा. आगामी विधानसभा निवडणूकीतील पतंगबाजीच्या काटाकाटीतून निमसे यांची राजकीय सोय लावण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. एकीकडे काँग्रेसमुक्तीची भाषा करायची आणि दुसरीकडे राजकीय लाभासाठी पक्षात आलेल्या आयारामांना सन्मानाची पदे बहाल करायची, हेच भाजपचे ‘स्थायी’ धोरण राहणार का, असा खडा सवाल निष्ठावंत विचारू लागण्याला भाजपमधील अंतर्गत कलहाची नांदी नाही समजायचे तर काय?
नाशिक महापालिका स्थायी समिती सभापतीपदी अखेर उध्दव निमसे यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. महापालिका निवडणूक पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्ष त्यागून भाजपमध्ये दाखल झालेल्या निमसे यांना दुसर्‍यांदा या पदाची लॉटरी लागली. एरव्ही नाशिक महापालिकेतील पदाधिकारी नियुक्तीचा निर्णय पालकमंत्री गिरीश महाजन घेत असताना यावेळी मात्र त्यांच्या खास मर्जीतील उमेदवार बाजूला ठेऊन निमसे यांचे नाव घोषित करण्यात आल्याने राजकीयदृष्ट्या या घटनेकडे गंभीर्याने बघायला हवे. कारण निमसे यांनी पक्षातील ‘हाय प्रोफाईल्ड’ संबंधांचा वापर करून हे पद मिळवले आहे. शिवाय, निष्ठावंतांपैकी दोन जण इच्छुक असताना त्यांच्या नावांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. एकीकडे काँग्रेसमुक्तीची भाषा करायची आणि दुसरीकडे राजकीय लाभासाठी पक्षात आलेल्या आयारामांना सन्मानाची पदे बहाल करायची, हेच भाजपचे ‘स्थायी’ धोरण राहणार का, असा खडा सवाल निष्ठावंत विचारू लागले आहेत. यामुळेच ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणवणारा हा पक्ष आता ‘पार्टी विथ डिफरन्सेस’च्या भूमिकेत गेल्याचे चित्र आहे.
महापालिका निवडणूक प्रचारात थेट मुख्यमंत्र्यांनी शहर दत्तक घेण्याचा शब्द दिल्याने नाशिककरांनी भाजपला एकहाती सत्ता प्राप्त करून दिली. युती-आघाडीच्या राजकारणाला आणि त्यानुषंगाने विकासकामे न होण्यास राजकीय मतभेद कारणीभूत असल्याची ढाल पुढे करण्याच्या राजकारण्यांच्या सवयीला तिलांजली देण्याचा हेतूही नाशिककरांनी त्यानिमित्त साध्य केला. तथापि, गेल्या दीड वर्षांतील महापालिकेचा कारभार पाहता ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांतर्गत होऊ घातलेली कामे वगळता भाजपने नाशिककरांच्या पदरात काय टाकले, हा संशोधनाचा भाग ठरावा. बरं. नाशिक शहरातील तीनही आमदार पक्षाचेच असल्याने त्यादृष्टीने राजकीय रसद पुरवण्यात कोठेही कमतरता जाणवायला नको होती. मात्र, विकासकामांऐवजी चर्चा झाली ती राजकीय पतंगबाजी आणि काटाकाटीची. नाशिकचा भाजप विशिष्ट नेत्यांच्या दावणीला बांधली गेल्याने तारांकित हॉटेलात बसून निर्णय घेण्याची परंपरा निवडणूक पश्चात सुरू झाली ती आजतागायत अव्याहत आहे. उपमहापौर प्रथमेश गीते, प्रथम स्थायी सभापती शिवाजी गांगुर्डे, विद्यमान सभागृहनेते सतीश सोनवणे, गटनेते जगदीश पाटील यांच्यासह अनेक जण आयत्या वेळी भाजपच्या बसमध्ये बसले आणि पदांचे दावेदार ठरले. याचा अर्थ सत्तेत असलेल्या भाजपमध्ये निष्ठेऐवजी विशिष्ट नेत्यांना चरणस्पर्श केला की तो ‘परिसस्पर्श’ ठरतो, हे गमक आयारामांना कळून चुकल्याने त्याची यथोचित अंमलबजावणी केली जात आहे. कधीकाळी नाशिक भाजपचा ‘रिमोट कंट्रोल’ बनलेल्या ‘बाळासाहेबां’कडे जायचे आणि हवी ती इच्छापूर्ती करवून घ्यायची, असा प्रघात निर्माण झाला होता. शहरात पक्षाचेच इतर दोन आमदार असताना त्यांनी निर्णय घेणे दूरच, मात्र त्यांनाच एखादी मागणी पदरात पाडून घ्यायची तर मोठी कसरत करावी लागे. तेव्हाही पक्षनिष्ठेहून व्यक्तीनिष्ठा प्रधानस्थानी ठरायची. अर्थातच, त्या ‘साहेबां’वर पालकमंत्र्यांची मेहेरनजर असल्याने कुठे दाद मागण्याचा प्रश्न नव्हता. मध्येच कुठेतरी माशी शिंकली आणि ‘रिमोट कंट्रोल’चे रिचार्जिंग संपले. मग निर्णय प्रक्रिया थेट पालकमंत्र्यांकडून राबवायला प्रारंभ झाला. आज मात्र पदांची खिरापत वाटायची तर त्यांच्यादेखील हातात काही राहिले की नाही, अशी शंका यायला लागली आहे.
निमसे यांना अनपेक्षितपणे स्थायी समिती सभापती पदावर बसवण्याचा निर्णय कोणीही घेतला असला तरी त्यावर पालकंमत्र्यांच्या पसंतीची मोहोर उमटल्याचे वरकरणी दाखवले जात आहे. मात्र, काहीही असले तरी या घटनाक्रमाला आगामी विधानसभा निवडणूकीची किनार असल्याचे नाकारता येणार नाही. नाशिक पश्चिम मतदारसंघांत पक्षाचे बाळासाहेब सानप विद्यमान सदस्य आहेत. निमसे यांना आमदारकी लढवून ‘पूर्वेचा नवा सूर्य’ होण्याची केव्हाच घाई झाली आहे. त्यांची ही नवी दावेदारी सानप यांना परवडणारी नव्हती. म्हणूनच निमसे यांची राजकीय सोय लावून देताना पालकमंत्र्यांनी अलीकडे त्यांच्या गळ्यातील ताईत बनलेल्या गणेश गीते यांना सानपांचे स्पर्धक बनवून वेगळी चाल दिल्याची पक्षांतर्गत चर्चा आहे. परिणामी, निमसे यांची राजकीय सोय सानप यांना सुखावणारी ठरली असली तरी थेट पालकमंत्र्यांचा वरदहस्त लाभलेल्या गणेश गीते यांचे वाढते वजन त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरणार नसल्यास नवलच. भाजपमधील शह-काटशहाच्या या राजकारणात आपल्या अपेक्षा मात्र पायदळी तुडवण्यात येत असल्याची भावना निष्ठावंतांमध्ये घर करू लागली आहे. बड्यांच्या विधानसभेच्या बेरीज-वजाबाकीत आमची घुसमट होत असल्याची पक्षांतर्गत चर्चा आज दबक्या आवाजात होत असली तरी भविष्यात त्याचे जाहीर कंठशोषात रूपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही. भाजपला सर्वार्थाने वाढायचे आहे. पक्षातील डोकी दुप्पट, तिप्पट करण्याची महत्वाकांक्षा आहे. राजकीयदृष्ट्या वाढ होणे पक्षाला नक्कीच लाभदायी ठरणार आहे. परंतु, ज्यांनी पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्या, प्रसंगी करियर वा कुटुंबाकडे दुर्लक्ष केले, त्यांची पक्ष सत्तेत आल्यानंतर हेळसांड होणार असेल तर त्यावर मंथन होणे गरजेचे आहे. पक्षाचा बुरूज आज चोहोबाजूंनी मजबूत असल्याने दोन-चार विटा ढासळल्याचा परिणाम होणार नाही. मात्र, तात्विकतेच्या गप्पा मारणार्‍या या पक्षासाठी हे सुलक्षण नव्हे. कारण, पक्ष सत्तेत आल्याने लाभाची पदे घेणार्‍यांची गर्दी ओसरायला वेळ लागत नाही, याचे अनेक दाखले राजकारणात प्रत्ययास आले आहेत. ती गर्दी ओसरल्यानंतर गोतावळा उरतो तो त्या निष्ठा असलेल्यांचा, ज्यांची सत्ताकारणात हेळसांड झाली.
भाजपमधील अलीकडील घडामोडींमुळे नाशिक शहरातील आमदारांमध्ये, विशेषत: दोन महिला आमदारांत अस्वस्थता आहे. ज्या कार्यकर्त्यांनी आपल्या विजयासाठी जीवाचे रान केले, कित्येक वर्षांपासून ते पक्षकार्यात गुंतले आहेत, त्यापैकी काहींच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याचेदेखील आपल्या हातात नसल्याची वेदना आमदारव्दयींना सतावते आहे. महापालिका स्थायी समिती सभापतीपदी निमसे यांच्या निवडीमुळे निष्ठावंत दुखावले जाणे, हा भाजपसाठी ‘जागते रहो’ ची हाकाळी देणारा ठरावा. केवळ बाहेरून येणार्‍यांवर पदांची खैरात होणार असेल तर निष्ठावंतांचा संयम ढळण्यास वेळ लागणार नाही. उशीर होतोय, पण जाग आली तीच पहाट समजून कामाला लागण्यातच भाजपचे भले आहे, एवढेच यानिमित्ताने.
