पंचवटी : विभागासाठी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण (हॉकर्स झोन) अंतर्गत विविध ठिकाणी आरक्षित करण्यात आलेल्या फेरीवाला क्षेत्रावर मार्गदर्शक फलक लावण्यासाठी ७ लाख ९७ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात याच विभागातील पथ विक्रेत्यांकडून झालेली वसुली पाहिली, तर तो आकडा आठ लाखांच्या आसपास आहे. यावरून उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक, असे चित्र आहे. नाशिक महापालिकेने काही दिवसांपूर्वीच २०२१-२०२२ चे अंदाजपत्रक जाहीर केले. यात अनेक ठिकाणी फुगीव आकडेवारी दिसत असून उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त दिसत आहे.
दोन वर्षांपासून कोरोना प्रादूर्भावामुळे मनपाच्या घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वसुलीत मोठ्या प्रमाणात घट झालेली असल्याचे लेखा परिक्षण अहवालात उल्लेख आहेच. गेल्या दोन वर्षांत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्याने त्यातील बर्‍याच नागरिकांनी उदरनिर्वाहासाठी रस्त्याच्याकडेला छोट छोटे नवीन व्यवसाय सुरु केले आहेत. नाशिक महापालिकेकडून सहाही विभागात मनपाच्या जागेवर व्यवसाय करणार्‍या प्रत्येक पथ विक्रेत्याकडून १० रुपये बाजार शुल्क वसूल केले जाते. पंचवटी विभागांतर्गत १६५३ नोंदणीकृत फेरीवाले आहे. त्या सर्व पथ विक्रेत्यांकडून महापालिकेने रोज बाजार शुल्क १० रुपये वसूल करणे अपेक्षित होते.
परंतू संबंधित विभागाकडून काही ठराविक पथ विक्रेत्यांकडूनच बाजार शुल्क वसूल केले जात असावे म्हणूनच अपेक्षा असलेल्या रकमेपेक्षा ही कमी रक्कम जमा होत असल्याचे बोलले जाते. ही बाब लेखा परिक्षण विभागाने त्यांच्या २०१९-२० च्या वार्षिक अहवालात पंचवटी विभागीय कार्यालयाकडून बाजार शुल्क वसुली ६० लाख ३३ हजार ४५० रुपये वसूल होणे अपेक्षित असतांना ती केवळ ८ लाख ६७ हजार ४९० रुपये एवढीच वसूल झाल्याचे निदर्शनासही आणून दिले आहे.मात्र, नाशिक महानगरपालिका पंचवटी विभागासाठी राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण (हॉकर्स झोन) अंतर्गत विविध ठिकाणी आरक्षित करण्यात आलेल्या फेरीवाला क्षेत्राच्या ठिकाणी मार्गदर्शक फलक लावण्यासाठी ७ लाख ९७ हजार रुपयांची तरतूद २०२१-२०२२ च्या अंदाजपत्रकात केली गेली आहे.
पंचवटी विभागाकडून जिथे पथविक्रेते बसतात, तिथे जवळपास सर्वच ठिकाणी फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्राचे फलक लावलेले असताना आता पुन्हा नव्याने अशा फलकांवर अवाजवी८ लाख रुपये खर्च करण्याचा घाट मनपाकडून केला जात आहे. खरतर ज्या विभागाकडून पथ विक्रत्यांकडून वर्षाला ६० लाख रुपये रक्कम जमा होणे अपेक्षित असतांना वर्षाला फक्त ८ लाख रुपये जमा होत असेल आणि त्याच विभागासाठी फक्त मार्गदर्शक फलक लावण्यासाठी ८ लाख रुपये खर्च करणार असेल तर ते किती व्यवहारिक असेल हे न बोललेले बरे. बाजार शुल्क वसुली कर्मचारी त्यांचे पगार, स्टेशनरी आणि इतर खर्चाचा एकंदरीत हिशोब काढला, तर
‘चाराण्याची कोंबडी आणि बाराण्याचा मसाला’ अशीच गत दिसते.
