महापालिकेचे आर्थिकदृष्ठ्या कंबरडे मोडले असताना स्मार्ट सिटी योजनेने अडचणीत वाढ केल्याचे स्पष्ट होत आहे. या योजनेसाठी महापालिकेच्या वतीने ५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मात्र यातील गावठाण विकास योजनेची निविदा तब्बल ६८ टक्के तर प्रोजेक्ट गोदाची निविदा ३८ टक्के वाढीव दराने प्राप्त झाल्याने प्रशासनाने डोक्याला हात मारुन घेतला आहे. या वाढीव दरामुळे महापालिकेला कोट्यवधींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. परिणामत: प्रशासनाने संबंधित ठेकेदारांबरोबर ‘तडजोड’ तंत्र अवलंबिले आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेत केंद्र सरकार १०० कोटी, राज्य सरकार ५० कोटी व महानगरपालिका ५०, असे २०० कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणार आहे. महापालिका क्षेत्रात स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत ७ प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. यात आजवर नेहरू उद्यानाचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. याशिवाय नाशिक अमरधाममध्ये विद्युत शवदाहिनी सुरू करण्यात आली आहे. वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी स्मार्ट पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. इंधन बचतीसाठी पब्लिक बाइसिकल शेअरिंगचा प्रकल्प सीएसआर अंतर्गत पूर्णत्वास आला आहे. याशिवाय महत्वांकाक्षी, असे आठ प्रकल्प निविदा प्रक्रियेत असून, यात जुन्या गावठाणातील (एबीडी एरिया) रस्ते, मलनिस्सारण, पाणी पुरवठा संदर्भातील प्रकल्प प्रोजेक्ट गोदा, स्मार्ट लाईट, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये इनोव्हेशन, इंन्क्युबेशन हब व प्लाईड रिसर्च सेंटर, स्टार्टअपव्दारे नवउद्योजकांना चालना देणे, जीसीसी कॉन्ट्रॅक्टवर आधारीत बस सर्व्हीस व नगररचना परियोजनेचा आदी प्रकल्पांसाठी प्रक्रिया सुरु आहे. यात प्रोजेक्ट गोदासाठी ७३ कोटी खर्च केले जाणार आहेत. निविदा मात्र ३८ टक्के वाढीव दराने आली आहे. याशिवाय गावठाण विकासासाठी ३१८ रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही निविदा ६८ टक्के जादा दराने आल्याने प्रशासन अडचणीत सापडले आहे.
