नाशिक : कायद्यात दुरुस्ती करुन धाक व वचक निर्माण करत रोलेटचे जाळे उद्ध्वस्त होईल, रोलेटमुळे शासनाला महसूलही मिळेल, असे पोलिसांना वाटत असले तरी ते धोकादायक आहे. आधीच बेकायदेशीर असलेल्या रोलेट कायद्यातील दुरुस्तीमुळे संरक्षण मिळेल. रोलेटचालक शासनाला भरमसाठ महसूल देतानाच तरुणाईची मनमानी पद्धतीने आर्थिक लूट करतील, त्यातून तरुणांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढेल, त्यास कोण जबाबदार असेल, असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. कायद्याचे रक्षण करतेच कायद्याच्या दुरुस्तीची भाषा करायला लागले तर कायद्याची अंमलबजावणी कोण करणार?, असाही प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
पोलिसांकडे ऑनलाइन जुगारसंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याप्रकरणी संबंधित व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले तरी प्रचलित जुगार कायद्यातील तरतुदींचा फायदा घेत ते जामीनावर सुटत आहेत. परिणामी, कायद्याचा धाक व वचक नसल्याने त्यात बदलाची आवश्यकता पोलिसांना वाटते. जुन्या कायद्याचे नाव महाराष्ट्र लॉटरी नियंत्रण आणि कर बक्षीस स्पर्धा कायदा १९५८ असे आहे.
या कायद्यात बदल करण्यासाठी पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी राज्य शासनाला १४ पानांचा अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार या कायद्यात बदल करून महाराष्ट्र लॉटरी ऑनलाइन गेम नियंत्रण आणि कर आणि बक्षीस स्पर्धा कायदा १९५८ असे करण्याची अहवालात तरतूद आहे. दुरुस्ती कायद्यामुळे शासनाला महसूल मिळणार आहे. या दुरुस्ती कायद्यामुळे संबंधित व्यक्तींना शिक्षा होणार आहे. मात्र, रोलेट जर कायदेशीर झाला तर तरुणाईची अधिक लूट होईल. प्रसंगी कायद्याच्या पळवाटा काढत तरुणाईला धमकावले जाईल. त्यातून तरुणाईच्या आत्महत्यासुद्धा वाढतील, असे नागरिकांना
वाटत आहे.
