बांधकाम प्रकल्पाचा पूर्णत्वाचा दाखला देणार्‍या नगररचना विभागाकडून महापालिकेतीलच विविध कर विभागास वेळोवेळी माहितीच दिली जात नसल्याने अनेक लोक घरपट्टी न भरताच शहरात रहिवास करत आहेत. कररचना विभागाने अखेर नगररचना विभागासमोर हात टेकवत आता दर महिन्याला नवीन वीज मीटर घेणार्‍या ग्राहकांची माहिती घेऊन ते घरपट्टी रेकॉर्डवर आहे की नाही हे तपासण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या योजनेमुळे घरपट्टी न भरणार्‍यांचे मोठे घबाड हाती लागण्याची शक्यता आहे.
दोन वर्षांत घरपट्टीची थकबाकी ३०० कोटींपुढे गेली आहे. केवळ थकबाकीच नव्हे तर नानाविध कारणे पुढे करून शहरातील अनेक बडे गृह प्रकल्प घरपट्टी रेकॉर्डवर आलेले नाहीत. बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर सर्वसाधारणपणे चार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. काही कारणांमुळे प्रकल्पास विलंब झाला तर, नगररचना विभागाकडून रितसर मुदतवाढ घेणे अपेक्षित आहे. मात्र, शहरातील अनेक बड्या प्रकल्पांनी मुदतवाढही घेतलेली नाही तसेच बांधकाम प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात त्यादृष्टीने दाखलाही घेतलेला नाही. काही प्रकल्पांनी बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतल्यानंतरही घरपट्टी विभागाकडे नोंदणी केलेली नाही. त्यामुळे अशा मिळकती शोधण्यासाठी कर विभाग विविध उपाय योजत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मध्यंतरी महावितरणकडून गेल्या दहा वर्षांत किती इमारतींना वीज मीटर दिले व संबंधित ग्राहक घरपट्टी रेकॉर्डवर आहेत की नाही याची खातरजमा करण्यासाठी पावले उचलली गेली. जुने रेकॉर्ड अद्याप उपलब्ध झाले नसले तरी महावितरणने दर महिन्याला मागील महिन्यात किती ग्राहकांनी वीज मीटर घेतले याची माहिती पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या माहितीची आता शहरातील सहाही विभागीय अधिकार्‍यांमार्फत पडताळणी केली जाणार असून प्रत्यक्ष काही घरात जाऊन घरपट्टी आकारणी सुरू आहे की नाही याची तपासणी केली जाणार आहे.
