नाशिक : शासनाच्या जमिनीवरील बेकायदेशीररित्या १४ कोटी रुपयांच्या भूसंपादन प्रकरणाची जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी. यांनी गंभीर दखल घेतली असून, या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाचे नाव कमी करण्यापूर्वी ही जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. नवदुर्गा बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे भागीदार किशोर सुगंध यांनी उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असलेल्या जमिनीवर भूसंपादन करून घेतल्याची तक्रार अ‍ॅड. किरण खालकर यांनी पोलीस आयुक्तांसह जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.
अ‍ॅड. खालकर यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, चेेहेडी शिवारातील सर्वे नंबर १२८/१अ/१ब/१क/१ड/१ मध्ये असलेले १०७२७ चौरस मीटरच्या क्षेत्रावर मूळ मालक चंद्रभागा आवारे आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात न्यायालयात वाद सुरू होता. दरम्यानच्या काळात ४ मे २०१६ रोजी नागरी जमीन कमाल कायद्याअंतर्गत अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी तसेच ना. ज.क.म. कलम २० अंतर्गत तळेगाव दाभाडे योजनेंतर्गत शासनास विनामूल्य मिळालेल्या, तसेच संपादीत करण्यात आलेल्या आणि शासन निहीत झालेल्या जमिनी शासकीय योजना उपक्रमात आरक्षणे विचारात घेऊन तातडीने नाशिक गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणास (म्हाडा) वर्ग करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यात जमिनीचा ताबा देण्यापूर्वी सदर जागेवर आरक्षण किंवा न्यायालयीन वाद नसल्याची खात्री तहसीलदारांनी करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते. मात्र, असे असताना तात्कालीन तहसीलदारांनी या जमिनीसंदर्भात कुठलीही शहानिशा न करता ८ मार्च २०१७ रोजी सदरचे क्षेत्र म्हाडाकडे हस्तांतरित केले.
तसा दस्त म्हाडाच्या लाभात नोंदवून दिला. त्यानंतर लगेचच तीन महिन्यांत त्याच तहसीलदारांनी १६ सप्टेंबर २०१५ रोजीचा न्यायालयीन आदेश समोर आणत सातबारा उतार्‍यावरील महाराष्ट्र शासन हे नाव कमी करण्याचे आदेश दिले. तेथूनच किशोर सुगंध यांनी महापालिकेत भूसंपादनाबाबत पाठपुरावा केला.
दैनिक आपलं महानगरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेतली असून, या प्रकरणाची वस्तुस्थिती काय आहे, याची माहिती घेत आहे. यासंदर्भातील कागदपत्र सोमवारी सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याची सखोल चौकशी करून दोषींविरुद्ध कारवाई केली जाईल.
– गंगाथरण डी., जिल्हाधिकारी
