नाशिक : निसर्गाने मुक्तहस्ते उधळण केलेल्या त्रयंबकेश्वराच्या ब्रह्मगिरी पर्वतावरील सौंदर्य आणि जैवविविधता अबाधित ठेवण्यासाठी परिसंवेदनशील क्षेत्र (इको-सेन्सेटिव्ह) जाहीर करण्यासाठी व सीमा निश्चितीसाठी शासनाकडून २०१४ सालीच आदेश देण्यात आले आहेत. केवळ सीमा निश्चिती करणे अपेक्षित असताना २०२१ सालापर्यंत त्यात कुठलेही काम होऊ शकले नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे ब्रह्मगिरी क्षेत्र परिसंवेदनशील व्हावे यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना स्वतंत्र आदेशाने नव्याने गावस्तरीय समिती स्थापनेचे आदेश द्यावे लागले असून, शासकीय यंत्रणेच्या निष्काळजीपणाच यातून उघड झाला आहे.
वर्षानुवर्षे ऊन-पाऊस, वादळ-वार्‍यासह इतर आव्हानांचा सामना करत व या संकटांपासून त्र्यंबकनगरीचे संरक्षण करणारा ब्रह्मगिरी पर्वत अनेक ऐतिहासिक व पौराणिक घटनांचा साक्षीदार आहे. त्यामुळे हा इतिहासलाच धक्का मानला जातो आहे. दक्षिण गंगा म्हणून ओळखली जाणारी गोदावरी नदी याच पर्वतावरून उगम पावते. सह्याद्री पर्वत रांगेतील ब्रह्मगिरी हा महत्वाचा पर्वत म्हणून ओळखला जात असल्याने पर्वतराज असे संबोधले जाते. मात्र, या पर्वताच्या अस्तित्वालाच आता हानी पोहोचवली जात असून नैसर्गिक साधनसंपत्ती, पर्यावरण, जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. ब्रह्मगिरी पर्वत गोदावरी नदीचे उगमस्थान आहे. केवळ नाशिक महाराष्ट्रच नव्हे तर कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश या सहा राज्यातून वाहताना संपूर्ण परिसर गोदामाईने सुजलाम सुफलाम केला आहे. त्यामुळे ब्रह्मगिरी पर्वताला वाचविण्यासाठी सहाही राज्यातून सेव्ह ब्रह्मगिरी मोहीम सुरू झाली. त्याबाबत पर्यावरण मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करत हे क्षेत्र परिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून आरक्षित करण्यासाठी आग्रह सुरू झाला.
पर्यावरण मंत्र्यांकडूनही वनविभागासह शासकीय यंत्रणांना याबाबत आदेश देण्यात आले. अन् हे क्षेत्र इको परिसंवेदनशील क्षेत्र म्हणून आहे किंवा नाही याची विचारणा झाली. यावेळी यंत्रणेने संरक्षित नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर लगेचच त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली. एक समिती अर्थात टास्क फोर्स स्थापन करत या परिसरात गौण खनिज उत्खनानावर नियंत्रणासाठी काम सुरू झाले. याचाच पुढचा भाग म्हणून हा परिसर इको सेन्सेटिव्ह म्हणून जाहीर करण्याची प्रक्रीया सुरू झाल्याचे दाखवले जाऊ लागले.
दरम्यान, हे सारे सुरू असतानाच परिसंवेदनशील क्षेत्र जाहीर करणे, त्यांच्या सीमानिश्चिती करण्यासाठी यापूर्वीच नाशिक तालुक्यातील त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी, पेठ, सुरगाणा, कळवण या तालुक्यांतील गावेदेखील राज्य शासनाने निश्चित केली आहे. त्यासाठी सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली गावस्तरीय समिती, तसेच राज्यस्तरीय समितीही जैवविविधता मंडळाच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झाली आहे. असे असतानाही नव्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांकडून गावस्तरीय समिती स्थापण्यासाठी आदेश द्यावे लागल्याने शासकीय यंत्रणेतील निष्काळजी आणि ढिसाळ कारभाराचेच दर्शन यातून घडले आहे. पण आता ही समिती स्थापणेच्या आदेशानंतर तरी कार्यवाही पूर्ण व्हावी अशी अपेक्षा पर्यावरण प्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.
