प्रशांत सूर्यवंशी । नाशिक
कोणतीही झोपडपट्टी ही अधिकृत असल्याचे घोषित करायची असल्यास त्या वसाहतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेने पायाभूूत सुविधा दिलेल्या नसाव्यात, असा नियम आहे. अर्थात, एखादी वसाहती ही अनधिकृत असेल तोपर्यंत त्यात वीज, पाणी आणि रस्ता या सुविधा देता येत नाहीत. असे असतानाही महापालिकेने मात्र कोट्यवधींचा चुराडा करत अतिक्रमणधारकांसाठी रेड कार्पेट टाकल्याचे समोर आले आहे. करातून जमा झालेला पैसा अतिक्रमणांवर उधळणार्‍या पालिका प्रशासनावर कोण कारवाई करणार, असा प्रश्नही उपस्थित झाला आहे.
सरसकट सुविधा पुरविण्याच्या पालिकेच्या भूमिकेमुळेच अनधिकृत झोपडपट्ट्यांची संख्या वाढते आहे. मतदार बनलो म्हणजे सुविधा मिळाल्या असाच या वसाहतींमधील रहिवाशांचा समज आहे. अशा अतिक्रमणधारकांना सुविधा देताना नाशिककरांच्या पैशांचा चुराडा करण्याचा अधिकार अधिकार्‍यांना दिला कुणी, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
रस्त्यांवर मालकी गुंडांची की पालिकेची?
शहरातील अनेक झोपडपट्ट्यांनी प्रमुख रस्तेदेखील काबिज केले आहेत. या रस्त्यांवरुन मार्गक्रमण करताना महिला, शाळकरी विद्यार्थी, वाहनधारकांना जीव मुठीत घेऊन जावे लागते. कारण, रस्त्यांचा अंगणासारखा वापर करणार्‍या घरांमधील मुलं वाट्टेल तसे धावत असतात. त्यांची चूक असतानाही एखाद्या वाहनाचा त्यांना धक्का लागला तर मात्र वाहनचालकाला विनाकारण मारहाण केली जाते. दुसरीकडे, रस्त्यालगत बसणार्‍या गुंडप्रवृत्तीच्या तरुणांचा रुबाब पाहता, रस्त्यांवर मालकी पालिकेची की गुंडांची, असा प्रश्न निर्माण होतो.
वोट बँकेसाठी सबकूछ
झोपडपट्ट्या अधिकृत की अनधिकृत, त्याचा इतरांना काय त्रास, सुविधांसाठी स्वतःच्या खिशातले नव्हे तर नागरिकांचे पैसे जाताहेत, याचा जराही विचार न करता लोकप्रतिनिधींकडून वोट बँक म्हणून झोपडपट्ट्यांना मुक्तहस्ते सुविधा पुरविण्याचा धडाका सुरू आहे. अधिकारीही मुकाटपणे प्रस्तावाला होकार देत सुविधा पुरवतात. अशा अधिकार्‍यांच्याच चौकशीची गरज आहे.
आता आयुक्तांनीच मुहूर्त शोधून द्यावा
झोपड्यांमध्ये कुणी आनंदाने राहत नाही. आर्थिक दुर्बल परिस्थितीमुळे झोपड्या तयार होतात, हे मान्य आहे. मात्र, मजले चढविण्यासाठी पैसे येतात कुठून, हाही प्रश्न आहे. सामान्य माणूस वन-बीएचके घेताना मेटाकुटीस येतो, यांचे मात्र मजले चढतात. त्यामुळे झोपड्यांवर नको, मात्र त्यातील इमारती, दुकाने, टपर्‍यांवर धडक कारवाई अपेक्षित आहे. तिथेही अधिकार्‍यांची हाताची घडी सुटत नाही. त्यामुळे आता आयुक्तांनीच मुजोर अतिक्रमणधारकांवर कारवाईसाठी अधिकार्‍यांना मुहूर्त शोधून द्यावा.
अधिकार्‍यांची चौकशी करा
झोपडपट्ट्या अघोषित असतानाही अंतर्गत रस्ते, पथदीप अशा सुविधांवर नियमबाह्यपणे कोट्यवधी रुपये खर्च करणार्‍या अधिकार्‍यांची आयुक्तांनी चौकशी करावी. नाशिककरांच्या पैशांचा परस्पर चुराडा करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या वेतनातून हा खर्च वसूल करावा. तसे झाले तरच अधिकार्‍यांची मनमानी आणि प्रामाणिक करदात्यांची फसवणूक थांबेल.
