नाशिक : जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहाय्यक व क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हे मागील १० ते १२ वषार्पासून अखंडीत रोहयोची कामे करीत आहेत. या कर्मचार्‍यांना शासन स्तरावरुन अत्यल्प मानधन मिळत असून ते देखिल दोन ते तीन महिने थकीत राहत आहे. त्यामुळे आज जिल्ह्यातील सर्व रोहयोच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत कामबंद आंदोलन केले. तसेच जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.\
या निवेदनात म्हटले आहे की, रोहयोच्या अंमलबजावणीमध्ये कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांचा मोठा सहभाग असून देखील आम्हा कंत्राटी कर्मचारी यांचे मागील ३-४ वर्षापासुन कोणत्याही प्रकारचे मानधनात वाढ शासनाने केलेली नाही अथवा झालेली नाही. तसेच कंत्राटी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती ही सीएससी मार्फत करण्यात आलेली आहे. त्यावेळी सुध्दा संघटनेच्या वतीने आम्ही कंत्राटी कर्मचारी यावर बहिष्कार टाकला होता, परंतु शासन स्तरावरून बैठक आयोजित करून त्यामध्ये सीएससी कशी उपयुक्त राहील याबाबत आम्हा कर्मचारी यांना याबाबत सुचविले होते.
तथापि, सीएससी मार्फत कंत्राटी कर्मचारी यांना किमान वेतन व वैधानिक वजावटीचा फायदा दिला जात नव्हता ते कारण दाखवून शासन स्तरावरून ब्रिक्स इंडिया प्रा. ली. पुणे ही मनुष्यबळ पुरविणारी संस्था लागु करण्यात आली आहे. परंतु सदर कंपनी ईडी च्या जाळयात अडकल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली असता, त्यामुळे सदर कंपनीचा सेवा करार रद्द करण्यात आले असल्याचे आम्हा कर्मचारी यांना समजले आहे. त्यामुळे कार्यरत सर्व कंत्राटी कर्मचारी यांची पिळवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.रोहयो अंतर्गत कार्यरत काही कंत्राटी कर्मचारी यांची निवड राज्यनिधी असोशिएशनमधून नियुक्ती व मानधनासह करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर आम्हा सर्व कर्मचारी यांची नियुक्ती व मानधन राज्यनिधी असोशिएशनमधून देण्यात यावी. तसेच मागील वित्तीय वर्षामध्ये रोहयो कार्यक्रम व्यवस्थापक एमआयएस व समन्वयक यांचे १४ ते १५ हजार रुपयांनी मानधनामध्ये वाढ शासन स्तरावरून करण्यात आलेली आहे.परंतु आजतागायत सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी,तांत्रिक सहाय्यक व क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर यांचे मानधनामध्ये कोणत्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही.
या आहेत मागण्या
- मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांचे आकृतीबंधामध्ये समायोजन करण्यात यावे.
- पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन देण्यात यावे.
- योजनेतील सर्व कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांना राज्य निधी असोसिएशनमार्फत नियुक्ती देण्यात यावी.
- ४-१० मध्यप्रदेश शासन प्रमाणे वयाच्या ६२ वर्षांपर्यंत नोकरीची हमी देण्यात यावी.
- २९ बाह्यस्थ पध्दतीने कंत्राटी मनुष्यबळ पुरविणार्‍या संस्थेकडुन (सी.एस.सी. एसव्हीपी) विहीत वेळेत मानधन अदा केले जात नाही ते केले जावे.
- मागील दोन वषार्तील दैनंदिन भत्ता व प्रवास भत्ता अदा करणेत यावा.
