जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १९२२ पाणी पुरवठा योजनांसाठी अंदाजे १५०० कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मूळात पाणी पुरवठा योजनांवर आजवर एकदाही 70 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील 1500 कोटींची कामे पुढील पाच वर्षातही पूर्ण होऊ शकणार नाही, अशी शक्यता वर्तवली जात असल्याने जलजीवनचे ‘मिशन’ अपूर्ण राहण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
पाणीपुरवठा योजनांच्या कृती आराखड्यास जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता दिली. त्यानंतर हे प्रस्ताव राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे सादर केले आहेत. प्रस्तुत पाणी पुरवठा योजनांची अ, ब आणि नवीन पाणीपुरवठा योजना याप्रमाणे विगतवरी करण्यात आली असून ‘अ’ प्रस्तावात जिल्ह्यातील ४२८ गावांच्या ९४.२० कोटी रुपयांच्या योजनांचा समावेश आहे. यामध्ये कार्यरत पाणी पुरवठा योजनांच्या नळजोडणी किंवा तत्सम कामे हाती घेण्यात येणार आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘ब’ प्रस्तावात नाशिक जिल्ह्यातील ५९७ गावांचा समावेश असून त्यांचा अंदाजे २६१.२२ कोटी रुपयांची अपूर्ण पाणी पुरवठा योजनांची कामे हाती घेण्याबाबत प्रस्तावित आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित असलेल्या ५७२ गावांना रुपये ३४९.०२ कोटी रकमेच्या नव्याने पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्याबाबत प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे.प्रस्तावातील जलजीवन मिशन अंतर्गत १५९७ गावांच्या पाणी पुरवठा योजनांची रुपये ७०४.४५ कोटी रकमेची कामे ही नाशिक जिल्हा परिषद अधिनस्त ग्रामीण पाणी पुरवठा यंत्रणेमार्फत करण्यात येणार असून उर्वरित ३२५ गावांची रुपये ७४०.०० कोटी रकमेची कामे ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या यंत्रणेमार्फत राबविली जाणार आहे. मूळात पाणी पुरवठा योजनांसाठी वर्षभरात 70 कोटी रुपयांवर जिल्ह्याचा आकडा पोहोचलेला नाही. अशा परिस्थितीत 1500 कोटी रुपये खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागासमोर निर्माण झाले आहे. अशा पध्दतीने नियोजन केले तरी पुढील पाच वर्षातही हा निधी खर्च होणार नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. उत्तर महाराष्ट्रात नाशिकचा निधी खर्चात अग्रक्रम लागतो. त्यामुळे इतर जिल्ह्याची परिस्थिती अजून बिकट आहे.
पाणी पुरवठा योजनांवर आजवर वर्षभरात जास्तीत जास्त 70 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी बघता याच पध्दतीने खर्च झालेला दिसतो. त्यापेक्षा जास्त खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
– सुनंदा नरवडे, कार्यकारी अभियंता,पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद
