नाशिक : जीएसटी कौन्सिलने अन्नधान्य व खाद्यपदार्थातील नॉन ब्रँडेड वस्तूवरही ५ टक्के जीएसटी आकारणी प्रस्तावित केली आहे. हा निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांवर होणार असून आर्थिक भुर्दंड त्यांना सोसावा लागणार आहे. या निर्णयाला महाराष्ट्र चेंबरनेही विरोध केला असून या निर्णयाच्या निषेधार्थ नाशिकमधील अन्नधान्य व्यापारी येत्या शनिवारी १६ जुलै रोजी बंद पाळणार आहेत. यानंतरही सरकारने व्यापार्‍यांच्या मागण्या विचारात न घेतल्यास असहकार आंदोलन पुकारण्याचा इशारा व्यापारी प्रतिनिधींनी दिला आहे. या बंदमध्ये राज्यातील अन्नधान्य तसेच जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणारे व्यापारी सहभागी होणार आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीने जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. आधीच महागाई वाढलेली असून रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढविल्यामुळे कर्जाच्या व्याजदरात वाढ झाली आहे. आता अन्नधान्यावर जीएसटी आकारणी सामान्यांच्या अडचणी वाढविणारी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय पारंपरिक व्यापार ई कॉमर्स ऑनलाइनमुळे कमी होत आहे. जीएमटीचा खूप विपरीत परिणाम पारंपरिक व्यापारावर पडेल व त्यामुळे यावर अवलंबून असलेल्या सर्व घटकांवर बेरोजगारीची कुर्‍हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. आधीच खाद्य वस्तूवर एक टक्का सेस आकारला जात आहे. त्यामुळे ज्या राज्यातून खाद्यान्न वस्तूंची आवक-जावक होते त्या प्रत्येक राज्यात व्यापार्‍यांना सेस भरावा लागत आहे. त्याचा भार सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. एक देश एक कर कल्पनेनुसार बाजार समिती कर असल्यामुळे सर्व खाद्यवस्तू धान्य कडधान्यावर जीएसटी नसावा ही मागणी स्पष्ट करतानाच जीएसटी आकारणीचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जीएसटी कौन्सिलकडे शिफारस करावी, अशी विनंतीही यावेळी करण्यात आली. दरम्यान या निर्णयाच्या विरोधात सर्व अन्नधान्य व्यापारी १६ जुलै रोजी बंद पाळण्याचा निर्णय महाराष्ट्र चेंबरने घेतला आहे. महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, उत्तर महाराष्ट्र शाखा चेअरमन कांतीलाल चोपडा, को-चेअरमन संजय सोनवणे, कार्यकारिणी सदस्य राजाराम सांगळे, दत्ता भालेराव, कैलास पाटील, मिलिंद राजपूत, ललित नहार, नाशिक धान्य घाऊक किराणा व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रफुल्ल संचेती नाशिक किरकोळ किराणा संघटनेचे माजी अध्यक्ष शेखर दशपुते, सहसचिव प्रभाकर गाडे, कार्याध्यक्ष संतोष राय यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांची भेट घेऊन हे निवेदन दिले.
जीएसटी कौन्सिलच्या निर्णयाविरोधात १६ जुलै रोजी सर्व व्यापारी बंद पाळणार आहेत. यानंतरही मागण्यांचा विचार न केल्यास असहकार आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे.: प्रफुल्ल संचेती, अध्यक्ष, किराणा व्यापारी संघटना
