मुंबई महापालिकेवर ७ मार्चनंतर प्रशासक नेमला जाणार आहे. यासंदर्भातील निर्णय आज(बुधवार) झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या संदर्भातील माहिती अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
नवाब मलिक यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते म्हणाले की, पहिल्या टप्प्यामध्ये कोकण विभागाचा माहिती केंद्र उभारण्यासाठी रायगडमध्ये मंत्री मंडळाने मान्यता दिलेली आहे. तसेच ७ मार्च रोजी मुंबई महापालिकेची मुदत संपत आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मुदत वाढ देता येत नाही. इतर कायद्यामध्ये तरतूद करून प्रशासक नेमण्याचा निर्णय इतर महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या कायद्यामध्ये तरतूद आहे, असं नवाब मलिक म्हणाले.
७ मार्चनंतर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय
मुंबई महापालिकेच्या कायद्यामध्ये तरदूत नाहीये. त्यासाठी आज मंत्री मंडळाने निर्णय घेतला आहे. कायद्यात बदल करून ७ मार्चनंतर मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यासाठी कायद्यामध्ये दुरूस्ती करावी लागणार आहे. निश्चितरूपाने आजचा हा निर्णय राज्यपालांना कळवण्यात येणार आहे. त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर त्याबाबतीत अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
ज्या ठिकाणी मुदत संपत आहे. त्याठिकाणी निवडणुका घेता येत नाहीत. त्यासाठी प्रशासक नेमल्याशिवाय कुठलाही पर्याय नाही. महानगरपालिका आणि नगरपालिका या सर्व ठिकाणी कायद्यामध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यासाठी सरकार प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेऊ शकते. परंतु मुंबई महापालिकेचा हा कायदा वेगळा आहे. त्यामुळे त्या कायद्यात बदल करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुदत संपल्यामुळे निवडणूका घेणे शक्य नाही. त्यामुळे ७ मार्चनंतर मुंबई पालिकेवर प्रशासक नेमण्यात येईल, असं मलिक म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित ?
७ मार्च आधी निवडणूक घेऊन महापालिकेचा सदस्य सभागृह गठीत करता येत नाही, असे निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिफारशीनुसार हा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कुठे होणार ?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरमध्ये घेण्याचा राज्य सरकारचा मानस होता. परंतु विधीमंडळ सचिवालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपालांच्या अभिभाषणासाठी नागपूरमध्ये संयुक्त सभागृह उपलब्ध नाहीये. आमदार निवास हे क्वाइंटाईनसाठी वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे तिथे अधिवेशन घेणं शक्य नाहीये. ही बाब राज्यपालांना कळवण्यात येणार आहे. त्यानंतर १५ तारखेला यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे, असं मलिक म्हणाले.
कुणी कसे कपडे वापरायचे हे भाजप आणि संघपरिवार ठरवणार का?
देशामध्ये कुणी काय खायचं… कुणी कसे कपडे वापरायचे हे भाजप आणि संघपरिवार ठरवणार का? असा संतप्त सवाल नवाब मलिक यांनी पंतप्रधानांना ट्वीट करुन केला आहे.
मुस्लिम मुली हायस्कूल आणि महाविद्यालयात जाऊन शिकत आहेत ही समस्या आहे का? मुली शिकवा या घोषणेचं काय झालं? असाही सवाल नवाब मलिक यांनी ट्वीट करुन पंतप्रधानांना विचारला आहे. भाजप आणि संघपरिवाराकडून नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांची ही सरळसरळ पायमल्ली आहे असेही नवाब मलिक यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
हेही वाचा : Punjab Assembly Election 2022: टोल फ्री प्रवास, स्वस्त वीज ; पंजाबसाठी संयुक्त समाज मार्चाकडून जाहीरनामा
