Jayant Patil ED’s Notice मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोटीस बजावली आहे. उद्या त्यांना चौकशीला हजर राहाण्याचे नोटीशीत म्हटले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
योगायोग की आणखी काही…
आयएल ॲंन्ड एफसी कंपनी प्रकरणात जयंत पाटील यांना ईडीने नोटीस बजावली आहे. सोमवारी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. आज महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा सर्वोच्च न्यायालयात निकाल आहे. आजच्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांना ईडीची नोटीस येणे, हा योगायोग आहे, की आणखी काही. यावरुन राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगत आहे.
शरद पवार यांचे निकटवर्तीय
जयंत पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत. शरद पवार यांच्या ते अत्यंत जवळचे मानले जातात. शरद पवारांनी २ मे रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाध्यक्षपद सोडण्याची घोषणा केली त्यावेळी पाटील यांना तो सर्वात मोठा धक्का होता. पवारांनी राजीनामा मागे घ्यावा यासाठी विनंती करताना त्यांना अश्रू अनावर झाले होते. जयंत पाटील यांचा कंठ दाटून आला होता. ‘तुम्ही जर पक्षाध्यक्ष नसले तर आम्ही जनतेकडे कोणासाठी मतं मागायला जायची? पक्षात तुम्हाला काय बदल करायचे कोणाला कुठे ठेवायचे ते ठेवा, पण अध्यक्ष म्हणून आम्हाला तुम्हीच हवे आहे.’ असे आर्जव जयंत पाटील यांनी वाय.बी.चव्हाण सेंटरमध्ये केले होते.
राज ठाकरेंनाही IL&FS प्रकरणी नोटीस
जयंत पाटील यांची यापूर्वी ईडीने कधीही चौकशी केलेली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांना त्रास देण्याचे काम भाजपने सुरु केल्या आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार विद्या चव्हाण यांनी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना ईडीची नोटीस येण्यात आता काही नाविन्य राहिलेले नाही. शरद पवारांपासून सर्वांनाच नोटीशी आल्या आहेत. यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस अधिक मजबूत होईल असे विद्या चव्हाण म्हणाल्या.
जयंत पाटील यांना आयएल अँड एफएस प्रकरणात नोटीस बजावण्यात आली आहे. याआधी २०१८ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनाही या प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली होती.
काय आहे प्रकरण?
IL&FS कंपनीच्या व्यवहारांची साधरण २०१७-१८ पासून ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्यानंतर कंपनीवर आर्थिक गैरव्यवहारेचे आरोप झाले होते. आर्थिक व्यवहारात अनियमीतता, मनी लाँड्रिंग झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी अरुणकुमार साहा यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर काही नावे समोर आली, त्यात जयंत पाटील यांचेही नाव होते. आता जयंत पाटील ईडीची नोटीस आल्याचे म्हटले जात आहे.
काय आहे IL&FS ?
IL&FS ही एक सरकारी क्षेत्रातील कंपनी आहे. या कंपनीच्या काही सहकारी कंपन्या आहेत. कंपनीला नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपनीचा (NBFC) दर्जा आहे.
१९८७ मध्ये सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हाऊसिंग डेव्हलमेंट फायनान्स कंपनीने (HDFC) पायाभूत सेवांशी संबंधीत प्रकल्पांना कर्ज देण्यासाठी एका कंपनीची स्थापना केली, ती कंपनी म्हणजे IL&FS.
या कंपनीने देशात अनेक पायाभूत प्रकल्पांचे काम केले आहे. १९९६-९७ मध्ये दिल्ली नोएडा टोल ब्रिजचे काम IL&FS ने केले, त्यानंतर कंपनी नावारुपाला आली. २०१४-१५ मध्ये मोदी सरकारने घोषणा केलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग, भूयारी मार्ग आमि स्वस्त घरांची घोषणा केली. या प्रकल्पांचे कामही या कंपनीला मिळाले. त्यांनी अनेक कामे ही भागीदारीत केली.
कंपनीने अल्पमुदतीचे अनेक कर्ज घेतले आणि त्या तुलनेत त्यांचे उत्पन्न कमी-कमी होत गेल्याने कंपनी अडचणीत आली.
कंपनीने १०,१९८ कोटींचे कर्ज घेतले आहे. अर्थ तज्ज्ञांचे मत आहे की वरवर पाहाता असे वाटते की हे फक्त कर्जथकबाकीचे प्रकरण वाटत आहे. मात्र या कंपनीत अनेक म्युच्युअल फंड्स, विमा कंपन्या, एसबीआयची पेन्शन स्किमचा पैसा गुंतलेला आहे.
पायाभूत सुविधा, वित्तपुरवठा, वाहतूक आणि अशा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या Infrastructure Leasing and Finanacial Services म्हणजेच (IL&FS)ची अनेक प्रकरणं 2018 मध्ये समोर आली. कंपनीने घेतलेल्या कर्जावरील व्याज भरण्यात असमर्थता दाखवली.
