फडणवीस सरकारच्या काळात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी ३३ कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा निर्धार केला होता. ‘सह्याद्री देवराई’ सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सिनेअभिनेते सयाजी शिंदे यांनी या कार्यक्रमावर टीका करताना सरकारची वृक्ष लागवड थोतांड असल्याचे सांगितले होते. त्यावर बरेच वादंग निर्माण झाल्यानंतर सयाजी शिंदे यांनी आपले वक्तव्य मागे घेतले होते. सयाजी शिंदे यांनी आपल्या सह्याद्री देवराई या संस्थेमार्फत राज्यात स्वदेशी झाडे लावण्याचा स्तुत्य उपक्रम हाती घेतलेला आहे. राज्यात परदेशी झाडे लावण्याऐवजी इथल्या मातीतीलच झाडे लावावीत असा त्यांचा आग्रह होता. त्यांच्या या आग्रहाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मान्यता दिली आहे. आता शासकीय रोपवाटीकेच्या माध्यमातून ‘सह्याद्री देवराई’ संस्थेच्या सहकार्याने स्वदेशी प्रजातींच्या झाडांच्या लागवड आणि संवर्धनाला चालना देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.
देशाच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या ‘हिरकमहोत्सवा’ निमित्त राज्यात ७५ विशेष ‘रोपवाटिकां’ची निर्मिती करण्यात येणार आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी महसूल आणि वन विभागाच्या मालकीच्या जमिनीवर वनराई तयार करण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले. मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या दालनात ‘सह्याद्री देवराई सामाजिक संस्थे’च्या वृक्षलागवडी संदर्भातील विविध विषयांवरील बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. या बैठकीला वनमंत्री संजय राठोड, ‘सह्याद्री देवराई’ सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सिनेअभिनेते सयाजी शिंदे, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, सामाजिक वनीकरण विभागाचे प्रधान मुख्य संरक्षक दिनेश त्यागी, अप्पर प्रधान मुख्य संरक्षक विवेक खांडेकर उपस्थित होते.
निसर्गाच्या संवर्धनासाठी राज्यभर वृक्ष लागवड आणि संवर्धन करण्यात येत असून त्याला चालना देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात वनविभाग आणि महसूल विभागाच्या जागेवर वनराई उभारण्यात येणार आहे. या कामात महसूल व वन विभागासोबत ‘सह्याद्री देवराई सामाजिक संस्थे’ला सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे. या माध्यमातून स्वदेशी प्रजातींच्या झाडांच्या लागवड व संवर्धनाला चालना देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यात ७५ ठिकाणी फळझाडांच्या परसबागा फुलविण्यात येणार आहेत. तसेच राज्यभरात शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून अत्यंत जुनी झाडे शोधून तज्ज्ञ गटाच्या माध्यमातून त्या झाडांना ‘हेरीटेज’ म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. ‘सह्याद्री वनराई’च्या मॉडेलच्या मदतीने राज्यात कमी वेळात ‘घनवन’ तयार करण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. राज्यभर जिल्हानिहाय वृक्षसंमेलनाचे आयोजन करण्यात येणार असून त्याला राज्य शासनाच्यावतीने आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
सयाजी शिंदे यांनी केलेले आरोप
फडणवीस सरकारच्या काळातील वृक्षलागवडीवर शिंदे यांनी टीका केली होती. ३३ कोटी झाडांना कसे जगवणार? त्यासाठी पाणी कुठून आणणार? असे काही प्रश्न त्यांनी विचारले होते. मंत्री दरवर्षी एकाच खड्ड्यात जाऊन झाड लावतात. ते लावत असलेल्या झाडाबाबतही त्यांना माहिती नसते, असेही शिंदे म्हणाले होते. शासनाच्या रोपवाटिकेमध्ये सर्व प्रकारच्या झाडांच्या जाती का उपलब्ध नाहीत? असा महत्त्वपूर्ण प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. आता त्यांच्या मागणीला अजित पवारांनी मान्यता दिल्याचे दिसून येते.
