राज्य सरकारने घरांची मागणी पूर्ण होण्यासाठी सरकारी गृहनिर्माण धोरणात बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार सरकारी गृहयोजनेत एकदा घर मिळालेल्या व्यक्तीस त्यानंतर राज्यातील कोणत्याही योजनेत अर्ज सादर करता येणार नाही. हा निर्णय लवकरच अंमलात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एका व्यक्तीच्या नावावर राज्यात एकच घर होऊ शकणार आहे. म्हाडा प्राधिकरणातर्फे जाहीर केल्या जाणाऱ्या घरांच्या सोडतीतील विजेता अन्य विभागातील सोडतीत सहभागी होऊ शकतो. तिथे सोडतीत विजेता ठरल्यास त्याच्याकडे दोन्ही घरांची मालकी राहते. या तरतुदीमुळे बऱ्याच सोडतींमध्ये खऱ्याखुऱ्या गरज असणाऱ्यांना घर मिळत नाही. हे लक्षात घेऊन सरकारी गृहयोजनेत एका व्यक्तीला एकच घर देण्याचा निर्णय अंमलात आणला जाणार असल्याचे समजते. तसे झाल्यास म्हाडासह राज्यातील घरांच्या योजनेत मोठ्या प्रमाणात गरज असणाऱ्यांना घरे मिळण्याचा दावा केला जात आहे.
मुंबईसह राज्यभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी सरकारी योजनेंतर्गत घरे बांधली जातात. पंतप्रधान आवास योजनेतून महाराष्ट्रात १९ लाखांवर परवडणारी घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत एकदा घर मिळाले की त्या लाभार्थ्यास राज्यात कुठेही अर्ज करता येत नाही. तर इतर गृहनिर्माण योजनांमध्ये मात्र तसे कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे अर्जदाराला एखाद्या विभागात घर मिळाल्यास तो दुसऱ्या अन्य कोणत्याही विभागासाठी जाहीर होणाऱ्या घरांसाठी अर्ज करू शकतो. नेमकी हीच तरतूद नव्या धोरणात वगळण्यात येणार असल्याचे म्हटले जात आहे. हे धोरण अंमलात आल्यास विविध सरकारी गृहयोजनेत त्याची आपोआपच अंमलबजावणी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारी स्तरावर त्या पद्धतीने निर्णयाची घोषणा झाली की त्याची अंमलबजावणी म्हाडामध्ये होईल, अशी प्रतिक्रिया म्हाडाचे मुंबई मंडळाचे सभापती मधु चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
