Farm Laws : पंतप्रधान मोदींनी रद्द केलेले कृषी कायदे काय होते आणि विरोध का होता?

farmers protest

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी वादग्रस्त तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द केले. केंद्रातील मोदी सरकारने २० सप्टेंबर २०२० साली संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात तीनही कृषी विधेयक पारित केली. त्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी २७ सप्टेंबर २०२० रोजी स्वाक्षरी केली. मात्र १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्यांनी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. पंतप्रधान मोदींनी जे कृषी कायदे रद्द केले ते नेमके आहेत तरी काय?

१. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०

कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री
कृषीमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचालीतील अडथळे दूर करणे
मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे
इ-ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे

हा कायदा कृषीमालाच्या विक्रीसंबंधी तरतुदी करतो. या कायद्यामुळे शेतमालाला APMC मार्केटच्या बाहेर जाऊन आंतरराज्य आणि आंतरजिल्हा विक्री करण्याची मुभा देण्यात आली होती. १९५५ मध्ये APMC कायदा अस्तित्वात आला. खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना शेतमाल विकताना शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला.

नव्या कायद्यात राज्य सरकारकडून लावलं जाणारं बाजार शूल्क, सेस किंवा कोणत्याही प्रकारचा कर आता रद्द करण्यात आला आहे. नव्या कायद्यात शेकऱ्यांना मोठ्या बाजारपेठेत त्यांचा शेतमाल विकता येणार आहे. मात्र, नविन कायद्यात काही सुस्पष्टता नाही. शेतमाल खरेदी विक्री व्यवहारात शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची शाश्वती दिसत नाही.

शेतकरी आणि विरोधकांचे आक्षेप असे होते की, APMC बाहेर विक्री झाल्यास ‘बाजार शुल्क’ न मिळाल्याने राज्यांचं नुकसान होईल. बाजार समित्या हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ, आडते यांचं काय होणार?किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा यामुळे मोडकळीस येईल. e-NAM सारख्या ई-ट्रेडिंग यंत्रणा बाजारांवर अवलंबून असतात. बाजारच नामशेष झाले तर त्या कशा चालतील?

२. शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०

या कायद्याद्वारे शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची मुभा देण्यात येणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं होतं. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी करार करता येणार असल्याचं कायद्यात म्हटलं होतं. मात्र, हा करार शेतकऱ्यांच्या शेतीचा नसेल तर पिकाचा असणार आहे. कायद्यानुसार कोणत्या वाणाचे कोणते पीक घ्यायचे हे कंत्राटदार शेतकऱ्यांना आधी सांगणार.

करारामध्ये काही वाद निर्माण झाला तर शेतकऱ्यांना उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याचा पर्याय होता. उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना २० दिवसांच्या आत असं प्रकरण निकाली काढणे बंधनकारक होतं. मात्र, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांचा निकाल शेतकऱ्याच्या विरोधात गेला तर दुसरीकडे दाद मागण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही.

यावर आक्षेप घेताना आपल्याकडे किती शेतकरी जागृत व सुशिक्षित आहे, ज्यांना कराराचे बारकावे आणि अटी वेळेत लक्षात येतील? जगात कराराचे प्रयोग फसले असताना भारतासारख्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या देशात हा प्रयोग यशस्वी होईल का? असे सवाल करण्यात आले होते. तसंच, कागदोपत्री एका रात्रीत तयार होणाऱ्या बोगस कंपन्यांना करारापासून दूर ठेवण्याची तरतूद या कायद्यात नव्हती.

३. अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०

तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया, कांदे, बटाटे या शेतमालाला जीवनावश्यक कायद्यातून वगळण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला होता. या नवीन कायद्यानुसार शेतमालाची साठवणूक करण्यासंदर्भात कोणतीही मर्यादा नसणार आहे. त्यामुळे उद्योजकांना या कायद्याच्या आधाराने कृषी व्यवसायात थेट प्रवेश मिळणार होता. देशात ८६ टक्के छोटे आणि मध्यम शेतकरी, ज्यांच्याकडे बार्गेनिंग पॉवर नसते अशा शेतकऱ्यांना या तरतूदींमुळे फायदा होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

मात्र, कमी भावात शेतकऱ्याकडून शेतमाल खरेदी करायचा व भरमसाठ साठेबाजी करून नफेखोरीसाठी बाजारात शेतमालाचा तुटवडा निर्माण करायचा, असं व्यापाऱ्यांनी व उद्योजकांनी ठरवलं तर यावर नियंत्रण कसं आणायचं याची स्पष्टता या नवीन विधेयकात दिसत नव्हती.