नाशिक : मध्यावधी निवडणुका कधी लागतील हे मला माहीत नाही. पण येत्या निवडणुकीत भाजपची पीछेहाट होईल, हे लोकांचे मत आहे. लोकांच्या विरोधानंतर राज्यपालांना बदलण्यात आलं. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित होण्याची शक्यता आहे. पण येत्या महिन्यात राष्ट्रपती राजवट लागू शकते का? असा प्रश्न लोकांच्या मनात आहे. भाजपा स्वतःकडे पॉवर ठेवण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शक्यता आहे. नवीन राज्यपाल आल्याने राष्ट्रपती राजवट लागण्याची शक्यता, माझे वैयक्तिक मत आहे, असे राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र व्हिजन फोरम अंतर्गत नाशिक दौर्‍यावर आले असता आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही त्यांनी टीका केली. ते आज काय बोलतील आणि उद्या काय बोलतील, हे राजकारणाच्या परिस्थिती यावर अवलंबून असते. विधान परिषद निवडणुकीत भाजपची जी परिस्थिती झाली आहे, त्यावरून लोकं त्यांच्या विरोधात आहे, असे वाटते, असे रोहित पवार म्हणाले. यावेळी पहाटेच्या शपथविधीवरूनही त्यांनी टोले लगावले. आज लोकांना काय हवंय यावर चर्चा केली पाहिजे. भाजपकडून सहानुभूती मिळवण्यासाठी भावनिक राजकारण सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी केली.यावेळी त्यांनी मंत्री उदय सामंत यांच्या एका प्रश्नावर भाष्य केले. भूकंप होत असताना घरे कुणाची पडतात, हे बघावे लागेल. त्यात त्यांचेच नुकसान सर्वात जास्त होण्याची शक्यता आहे, असा चिमटा त्यांनी काढला. चिंचवडच्या निवडणुकीत जे अपक्ष उमेदवार उभे आहेत, त्यांच्याकडे किती खोके आले हा प्रश्न आहे. लोकं विकास आणि माणूस कोण उभा आहे यावर मते देतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले
वंचितची भाजपला मदत
पोटनिवडणुकीत पैशाचा वापर होत आहे. त्यावरही त्यांनी भाष्य केले. लोकांमध्ये तशा चर्चा आहेत. भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांना पैसे वाटताना पकडण्यात आले आहे. या निवडणुकीत भाजपने किती आर्थिक ताकद लावली आहे? सर्व महत्त्वाचे नेते तिथे व्यस्त आहेत. निधीचा वापर मतांचे विभाजन करण्यासाठी होतो आहे. वंचित बहुजन आघाडी अप्रत्यक्षरित्या भाजपाला मदत करत आहे, असा दावा त्यांनी केला. विकास कुणी केला, हे लोकांना माहीत आहे. सध्या गुंडागर्दी सुरू आहे. लोकं विकासाच्या बाजूने निर्णय घेतील, असा मला विश्वास आहे. राजकारण, सरकारचे निर्णय आणि निवडणुका याचे योगायोगाने टायमिंग साधले जात आहे, असेही ते म्हणाले.
कांदा दरापेक्षा सरकारला निवडणूक महत्वाची
सध्या कांद्याचे दर घसरत असून याला राज्य आणि केंद्र शासनाचे धोरण जबाबदार असल्याचे मत राहित पवार यांनी व्यक्त केले. नाफेडने कांद्याची खरेदी करावी, पण नाफेडला पत्र देणे हे राज्य सरकारचे काम आहे. मात्र त्यांचे नेते निवडणुकीत व्यस्त आहे आणि याला राज्य सरकार जबाबदार आहे आणि केंद्र सरकार देखील निर्यात धोरणाला जबाबदार आहे असे पवार म्हणाले.
