‘एकला चलो रे असलो तरी पक्षातच’; लाऊडस्पीकरबाबत वसंत मोरेंनी घेतली पुणे पोलीस आयुक्तांची भेट

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंग्यांबाबत वक्तव्य केले. त्यानंतर संपुर्ण देशभरात वातावरण तापलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी ५ जून रोजी अयोध्या दौऱ्याला जाणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता उत्तर भारतीय नागरिकांकडून राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याला विरोध केला जात आहे.

vasant more is not participated inloudspeaker agitation
vasant more is not participated inloudspeaker agitation

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंग्यांबाबत वक्तव्य केले. त्यानंतर संपुर्ण देशभरात वातावरण तापलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी ५ जून रोजी अयोध्या दौऱ्याला जाणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र, आता उत्तर भारतीय नागरिकांकडून राज ठाकरेंच्या अयोध्या दौऱ्याला विरोध केला जात आहे. दरम्यान, लाऊडस्पीकरच्या प्रश्नावरून पुण्यातील मनसे पदाधिकाऱ्यांनी पोलीस आयुक्तांची भेट घेतली आहे. तर राज्यातील सर्व शहरांतील पदाधिकारीही स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांना भेटत आहेत.

मुंबई पोलीस आयुक्तांनी आवाजाबाबत जे पत्र काढले आहे तसेच पत्र पुणे पोलीस आयुक्तांनी काढावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या पत्रामध्ये आवाजाची नियमावली दिलेली आहे. अनेक लोक याबाबत फोन करत आहेत. जर पोलिसांनी याबाबत माहिती दिली नाही तर आम्ही पक्ष म्हणून निर्णय घेऊ. पुढील 10 दिवसात पुणे पोलीस आम्हाला याबाबत माहिती देतो, असे म्हणाले आहेत. त्यानंतर आम्ही पुढील भूमिका जाहीर करू, असा इशारा मनसेने दिला आहे. या बैठकीला वसंत मोरे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.

अयोध्या विषयावर ज्या लोकांना बोलायला सांगितले आहे, तेच लोक बोलतील. त्यामुळे माझ्या बोलण्याचा प्रश्नच नाही. तसेच राज ठाकरे यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना उद्देशून लिहिलेले पत्र माझ्याबाबतीत नसल्याचे यापूर्वीच वसंत मोरे यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘डेसीबलबाबत आयुक्तांना पत्र दिले आहे. मला निवेदन कसले ते इकडे आल्यावर माहिती प्राप्त झाली. एका जालन्याच्या कार्यकर्त्यांनी फोन रेकॉर्ड केला अन् त्यानेच वायरल केले. अयोध्या दौऱ्याबाबत राज ठाकरे यांनी प्रवक्ते दिलेत तेच बोलतील. एकला चलो रे असलो तरी पक्षातच आहे. माझे उद्दिष्ट पक्ष वाढवणे, काम करणे आणि नगरसेवक वाढवणे हेच आहे’, असं वसंत मोरे यांनी म्हटलं.


हेही वाचा – ट्रिपल टेस्ट शिवाय ओबीस आरक्षण नाही, पाच वर्षानंतर होणाऱ्या निवडणुका टाळता येणार नाहीत – सुप्रीम कोर्ट