महाराष्ट्रातील लसीकरणाच्या तुटवड्याबाबत काल केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी अनेक आरोप केले. त्यानंतर आज आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची स्पष्ट भूमिका मांडली. ‘राज्याला फक्त एका आठवड्यासाठी फक्त साडे सात लाख डोस देण्यात आले आहेत. तर उत्तर प्रदेशला ४८ लाख, मध्य प्रदेशला ४० लाख, गुजरातला ३० लाख आणि हरियाणा २४ लाख अशा पद्धतीने लसीचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे लसीच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात मी आणि शरद पवार यांनी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांच्यासोबत चर्चा केली. मला त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगून त्वरित दुरुस्ता करण्याची खात्री दिली. त्यामुळे आता या दुरुस्त्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. पण इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात सर्वाधिक रुग्ण असताना दुजाभाव का?’ असा प्रश्न टोपे यांना यावेळी उपस्थित केला.
‘पाहायला गेले तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटींहून अधिक आहे. यापैकी सध्या Active रुग्ण साडे चार लाख आहे. मृतांची संख्या ५७ हजार, तर एकूण कोरोनाबाधितांची संख्या ३० लाख आहे. तसेच पॉझिटिव्ह रेट २० ते २५ टक्के आहे. असे असतानाही महाराष्ट्राला फक्त साडे सात लाख लसी का?,’ असा सवाल टोपे यांनी केला.
त्यानंतरच राज्यातील लसीकरण मोहीम सुरळीत राहिले
‘लसीकरणाच्या तुटवड्यामुळे महाराष्ट्र सरकार सर्व पद्धतीने केंद्राशी संवाद साधत आहे. राज्यात ७ दिवसाला ४० लाख लसीचे डोस लागतात. त्यामुळे आठवड्याला ४० लाख तर महिन्याला १ कोटी ६० डोस दिले पाहिजे. त्यानंतरच राज्यातील लसीकरण मोहीम सुरळीत राहिले. सध्या सातारा, सांगली, पनवेल अशा ठिकाणी कोरोना लसीकरण केंद्र बंद पडले आहेत. बुलढाण्यात फक्त आजच्या दिवसाचा लसीचा साठा आहे. तरी देखील अशी परिस्थिती असताना इतर राज्यांना ४० ते ५० लाख डोस का? बाहेरच्या देशात लस देण्यापेक्षा आपल्या राज्याला देणे महत्त्वाचे आहे,’ असे मत टोपेंनी मांडले.
‘सध्याच्या परिस्थिती लसीकरणाला गती असणे फार महत्त्वाचे आहे. अशा परिस्थितीमध्ये वाद विवादाचा प्रश्न नाही आहे. ज्यापद्धतीने मदत करायला पाहिजे त्या पद्धतीने केंद्र मदत करत नाही आहे,’ अशी खंत टोपेंनी व्यक्त केली. राज्यावर हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवणाऱ्या केंद्राला प्रत्युत्तर देताना टोपे म्हणाले की, ‘सध्या जिथे गरज आहे, तिथे जास्त लक्ष द्याला पाहिजे. WHOपासून ते वाशिंग्टपोस्ट अशा आंतरराष्ट्रीय वर्तमान पत्रांनी महाराष्ट्राच्या कामगिरीविषयी कौतुक केलं. पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता महाराष्ट्रात जास्त आहे. प्रोटोकॉलचे पालन करणारे महाराष्ट्र राज्य आहे. इतर राज्यात परिस्थिती काय आहे, मला माहिती नाही. केंद्राच्या नियमाप्रमाणे आरटीपीसीआर आणि अँटीजेन टेस्टिंग करत आहोत. आरटीपीसीआर चाचण्या या अधिक केल्या जात आहे.. उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत महाराष्ट्रात चाचण्या प्रमाण अधिक आहे. टेस्टिंग लॅब वाढवण्यात आल्या आहेत. १ लाख ९० हजार चाचण्या केल्या जात आहे. केंद्र सरकार सांगितल्यप्रमाणे राज्य सरकार काम करत आहे. त्यामुळे आरोग्यमंत्र्यांनी केलेल्या आरोपांसारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात अजिबात नाही आहे.’
हेही वाचा – वसुली टार्गेटसाठी महाराष्ट्राने लोकांचा जीव धोक्यात घातला, केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांचा आरोप
