गेल्या वर्षभरात, विषाणूशी लढा देण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकारच्या गैरव्यवहाराचा आणि पूर्णपणे हलगर्जी दृष्टिकोनाचा भारताचे आरोग्यमंत्री म्हणून मी साक्षीदार आहे. राज्य सरकारच्या या उदासिन वृत्तीने विषाणूंविरूद्ध लढण्याच्या संपूर्ण देशाच्या प्रयत्नांना एकट्याने सुरुंग लावला आहे असा आरोप केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी केला आहे. केंद्र सरकारमध्ये, आम्ही नियमितपणे महाराष्ट्र राज्य सरकारचे समुपदेशन केले, त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली आणि मदतीसाठी केंद्रीय पथके देखील पाठवली.राज्य सरकारकडून प्रयत्नांचा अभाव आता स्पष्ट दिसत आहे आणि तो आपल्या सर्वांनाच त्रासदायक ठरणार आहे. महाराष्ट्रात लसीकरणाच्या चुकलेल्या उदिष्टाबाबतीतही त्यांनी टीका केली.
आज महाराष्ट्रात केवळ रुग्णांची सर्वाधिक संख्या आणि सर्वाधिक मृत्यूच नाही तर जगातील सर्वाधिक चाचणी सकारात्मकता दर देखील आहे. त्यांच्या चाचण्या अपेक्षेनुसार नाहीत आणि त्यांचे संपर्क शोधकार्य देखील समाधानकारक नाही . आरोग्य कर्मचारी आणि पहिल्या फळीत लढणाऱ्या कोरोना योद्ध्यांच्या लसीकरणाबाबत देखील महाराष्ट्र सरकारची कामगिरी फारशी समाधानकारक नाही. महाराष्ट्र सरकार ज्या पद्धतीने स्वतःची वैयक्तिक ‘वसुली’पूर्ण करण्यासाठी संस्थात्मक विलगीकरणात असलेल्या लोकांना तिथून बाहेर पडण्याची मुभा देऊन, महराष्ट्रातील लोकांचा जीव धोक्यात घालत आहेत, ते अत्यंत धक्कादायक आहे. एकीकडे हे राज्य एका संकटातून दुसऱ्या संकटात जात असतांना, राज्याचे नेतृत्व मात्र निद्रिस्त अवस्थेत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
कोरोना महामारी नियंत्रणात आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने आणखी बऱ्याच उपाययोजना करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकार त्यांना सर्वतोपरी मदत करेलच. मात्र, ते न करता राज्य सरकार आपली सर्व ऊर्जा राजकारण करण्यासाठी आणि असत्य गोष्टी पसरवण्यासाठी खर्च करत असून यामुळे लोकांना दिलासा न मिळता त्यांच्या मनात केवळ धास्ती निर्माण होईल. त्याचप्रमाणे, आम्ही छत्तीसगढच्या नेत्यांकडूनही लसीकरणाबाबत अशीच गैरसमज निर्माण करणारी आणि भीती पसरवणारी वक्तव्ये ऐकली. मला अत्यंत विनम्रपणे हे सांगायचे आहे, की जर राज्य सरकारांनी अशा राजकारणात न पडता आपली ऊर्जा, राज्यांमध्ये आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा खर्च करण्यात घालवली, तर ते अधिक योग्य होईल.
इतर अनेक राज्यांनीही आपल्या आरोग्यविषयक यंत्रणा अधिकाधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, कर्नाटक, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांनी चाचण्यांची गुणवत्ता सुधारण्याची गरज आहे. पंजाबमध्ये मृत्यूदर अधिक असून, तो कमी करण्यासाठी ज्यांना रुग्णालयात दाखल करण्याची गरज आहे, अशा रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांना आवश्यक त्या सेवा देण्याची गरज आहे. अनेक राज्यांमध्ये मास्क घालणे आणि शारीरिक अंतराचे पालन करण्यात अधिक शिस्त आणण्याची गरज आहे. अशा अनेक गोष्टी प्राधान्याने करण्याची गरज असून, आपण त्या वेगाने आणि व्यापकपणे करण्याची गरज आहे. माझे मौन, माझे दौर्बल्य समजले जाऊ नये म्हणून, आताच्या परिस्थितीवर बोलणे मला भाग पडले आहे. कशाचेही राजकारण करणे सोपे आहे, मात्र, प्रशासन आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हे कसोटीचे काम आहे.
ज्यावेळी राज्य सरकारांकडून 18 वर्षांवरील सर्वांसाठी लसींचा पुरवाठा खुला करण्याची मागणी केली जाते तेव्हा आपण असे गृहित धरले पाहिजे की त्यांनी सर्व आरोग्य कर्मचारी, आघाडीवरील कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचे लसीकरण पूर्ण केले आहे. पण वस्तुस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. महाराष्ट्राने केवळ 86 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीची पहिली मात्रा दिली आहे.. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये परिस्थिती जवळपास तशीच आहे आणि त्यांनी अनुक्रमे 72 आणि 64 टक्के लसीकरण केले आहे. दुसरीकडे भारतातील 10 राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांनी 90 टक्कयांपेक्षा जास्त लसीकरण केले आहे.
महाराष्ट्राने आरोग्य सेवेतील केवळ 41% कर्मचार्यांना लसींची दुसरी मात्रा दिली आहे. दिल्ली आणि पंजाबसाठी हेच आकडे 41% आणि 27% इतके आहेत देशात 12 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश असे आहेत ज्यांनी 60% पेक्षा जास्त लसीकरण केले आहे. आघाडीच्या कर्मचार्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने केवळ 73 टक्के कर्मचाऱ्यांना लसीची पहिली मात्रा दिली आहे. हेच प्रमाण दिल्लीमध्ये 71% आणि पंजाबमध्ये 65% आहे . देशात 5 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी 85% पेक्षा जास्त लसीकरण केले आहे.
महाराष्ट्रात 41% आघाडीच्या कर्मचार्यांना लसींची दुसरी मात्रा देण्यात आली आहे. हेच प्रमाण दिल्लीमध्ये 22 % आणि पंजाबमध्ये 20 % आहे . देशात 6 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी 45% पेक्षा जास्त लसीकरण केले आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने केवळ 25%, दिल्लीने 30% तर पंजाबने केवळ 13% लसीकरण केले आहे. 4 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांनी 50% पेक्षा जास्त लसीकरण केले आहे. ही राज्ये लक्षित उद्दिष्ट सतत बदलून लसीकरण कमी होत असल्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत नाही का ? अशा प्रकारच्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक मुद्यांचे राजकारण करणे म्हणजे काही विशिष्ट राजकीय नेत्यांची दोषारोप करण्याची निषेधार्ह वृत्ती आहे ज्याची त्यांना स्वतःला पुरेपूर जाणीव आहे.
विशेषत: महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनी लसींच्या कमतरतेबाबत केलेली विधाने मी पाहिली आहेत. महामारी नियंत्रित करण्यात महाराष्ट्र सरकार वारंवार अपयशी ठरले असून त्यावरून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे, दुसरे काही नाही. जबाबदारीने कार्य करण्याची महाराष्ट्र सरकारची असमर्थता समजण्यापलीकडे आहे. लोकांमध्ये भीती पसरवणे म्हणजे आणखी मूर्खपणा करण्यासारखे आहे. लसींच्या पुरवठ्यावर रिअल-टाइम तत्त्वावर लक्ष ठेवले जात आहे आणि राज्य सरकारांना त्याबद्दल नियमितपणे अवगत केले जात आहे. लसीच्या कमतरतेचे आरोप पूर्णपणे निराधार आहेत .
