उपमुख्यमंत्री अजित पवार मतदान करणार, पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाही करणार, पण का?

मुख्यमंत्र्यांना या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार नाही. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मतदानाचा अधिकार आहे. 

Rajya Sabha Election DCM Ajit Pawar will vote but cm uddhav thackeray not right to vote in Rajya sabha

राज्यसभेच्या ६ जागांवर निवडणुकीसाठी मतदान सुरु आहे. विधान सभेच्या आमदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्य सभा निवडणुकीसाठी विधान भवनात दाखल झाले आहेत. आतापर्यंत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आमदारांनी मतदानाचा अधिकार बजावला आहे. साडे अकरापर्यंत १८० आमदारांनी मतदान केल आहे. उमेदवाराला जिंकण्यासाठी एका एका आमदाराचे मत फार महत्त्वाचे आहे. असे असले तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवारसुद्धा राज्यसभेसाठी मतदान करणार आहेत. परंतु राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मतदान करु शकत नाहीत.

राज्यसभेसाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या उमेदवारांना विजयी करण्यासाठी आमदारांच्या मतांची जुळवा जुळव करण्यात येत आहे. पक्षाकडून प्रत्येक आमदाराला आपल्या उमेदवाराला मतदान करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. शिवसेनेकडून दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसकडून प्रत्येकी १ उमेदवार देण्यात आला आहे. भाजपकडून ३ उमेदवार देण्यात आले आहेत. राज्यसभेच्या सहाव्या जागेवर शिवसेना आणि भाजप आमने-सामने आले आहेत. मतांची गरज असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मतदान करु शकत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार नाही. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मतदानाचा अधिकार आहे.

मुख्यमंत्री मतदान का करणार नाहीत?

राज्यसभेच्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे आमदार उमेदवाराला जिंकवण्यासाठी मतदान करतात. महाराष्ट्रात एकूण २८८ आमदारांचे संख्याबळ आहे. तर विधान परिषदेच्या सदस्यांची संख्या ७८ आहे. राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी केवळ विधानसभा आमदारांनाच मतदान करण्याची मुभा आहे. विधान परिषद आमदारांना मतदानाचा अधिकार नसतो. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे विधानसभेचे आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान परिषद सदस्य

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पहिल्यांदा राज्य विधी मंडळाचे सदस्य झाले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यापूर्वी ते कोणत्याही विधी मंडळाचे सदस्य नव्हते. मुख्यमंत्री झाल्यावर ६ महिन्याच्या आतमध्ये राज्य विधी मंडळाचे सदस्य होणं बंधनकारक असते. सदस्य न झाल्यास मुख्यमंत्री पद धोक्यात येते. मुख्यमंत्री मे २०२० मध्ये विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून नियुक्त झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली आहे.


हेही वाचा : मलिकांना मतदानासाठी तूर्त परवानगी नाहीच; फेरविचारासाठी पुन्हा याचिका करणार