नाशिक : लग्न होताच अवघ्या १९ व्या दिवशी माहेरचा रस्ता धरणार्‍या महिलेने कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार करून कायद्याचे अस्त्र वापरत पोटगी मागितली. पण, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध न झाल्याने पुरुष हक्क समितीचा युक्तीवाद मान्य होऊन संबंधित विवाहितेस पोटगी देण्यास नकार देण्यात आला.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की, गणेश चौधरी यांचा विवाह जयश्रीसोबत झाला होता. विवाहानंतर अवघ्या १९ दिवसांत जयश्रीने नांदण्यास आणि वैवाहिक संबंधांस नकार दिला. त्याचबरोबर घटस्फोटासाठी तब्बल २० लाख रुपयांची पोटगी मागितली. त्यानंतर जयश्रीने पतीसह सासरच्या चार जणांविरोधात कौटुंबिक छळ केल्यासंदर्भात फिर्याद दाखल केली.
न्यायाधिश रूपाली सिडनाळे यांच्या कोर्टासमोर हे प्रकरण सुरू असताना या खटल्यात पतीतर्फे पुरुष हक्क समितीचे पदाधिकारी अ‍ॅड. धर्मेंद्र चव्हाण, अ‍ॅड. जयेश भावसार यांनी युक्तीवाद केला. या दाम्पत्याच्या विवाहानंतर संबंधित विवाहिता १९ दिवसांनंतर माहेरी परतली. या दरम्यान तिने संबंधास नकार दिला होता. माहेरी परतल्यानंतर या विवाहितेने तब्बल २० लाख रुपयांची मागणी केली. हाच घटनाक्रम बचाव पक्षाच्या वतीने न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
त्यानुसार या विवाहितेवर कुठल्याही प्रकारचा कौटुंबिक हिंसाचार झाला नाही, कौटुंबिक अत्याचार सिद्धच होत नसल्याने पोटगी देण्याचाही प्रश्न उद्भवत नाही, असे अ‍ॅड. चव्हाण यांनी न्यायालयासमोर मांडले. त्यांचा युक्तीवाद न्यायालयाने मान्य करत केवळ पत्नी आहे म्हणून पोटगी देता येत नाही, तिने हिंसाचार झाला आहे हे सिद्धही करून दाखवले पाहिजे, त्या मुद्यांच्या विचार करूनच पोटगीचा निर्णय घेतला जातो. हेच सांगत न्यायालयाने संबंधित विवाहितेचे पोटगीचा अर्ज फेटाळून लावला. या घटनेने पीडित पतीसह कुटुंबियांना न्याय मिळाला असून, राज्यातील ही पहिलीच घटना असल्याची माहिती नाशिकचे पुरुष हक्क समितीचे पदाधिकारी अ‍ॅड. धर्मेंद्र चव्हाण यांनी दिली. अशा घटना हजार एखाद्या घडत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
“निश्चितच या निर्णयाचे स्वागत आहे. न्यायालयाने कायद्याच्या अधीन राहून संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करून निर्णय दिला. यात कौटुंबिक हिंसाचार सिद्ध न झाल्याने विवाहितेला पोटगी मिळू शकलेली नाही. अशा केसेस फारच क्वचित घडतात. राज्यात ही पहिलीच घटना आहे” : अ‍ॅड. धर्मेंद्र चव्हाण
