कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांना इतक्या वर्षांनंतर प्रथमच शैक्षणिक शुल्क कमी करण्याची गरज होती. परंतु, शाळांनी तेवढी उदारता दाखवली नाही म्हणून शुल्कवाढ करणार्‍या शाळांना चाप लावण्यासाठी ऑडिट चालू केले आहे. नागपूरमधील 15 शाळांकडून 70 कोटी रुपये वसूल केल्याची माहिती राज्याचे शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी ‘माय महानगर’च्या विशेष मुलाखतीमध्ये दिली. यापुढे ही कारवाई सुरु ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
कोरोनाच्या काळातही शाळांनी अतिरीक्त शुल्क आकारल्याचे ऑडिटमधे निष्पन्न झाले आहे. काही शाळांनी तर व्यापारीकरणाशिवाय दुसरे काहीच केले नाही. शैक्षणिक शुल्क करण्याचा अधिकार पालक समितीला आहे. त्यांची मान्यता घेवूनच शैक्षणिक शुल्क ठरते आणि त्यानुसारच शुल्क आकारले पाहिजे. जास्त शुल्क आकारल्यास शाळांकडून त्याची वसूली करण्याचा कायदा आहे. पण प्रशासन त्यावर काहीच कारवाई करत नाही, हे आपले दुर्देव असल्याचे राज्यमंत्री कडू यांनी सांगितले. शाळांचे ऑडिट सुरु झाल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. याविषयी नवीन कायदा करुन पुन्हा ही मोहिम सुरु करण्याचा मानसही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
निराधार बालकांना आधार
कोरोनामुळे आई, वडील किंवा घरातील कर्त्या व्यक्तीचे निधन झाल्यास त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने नवीन योजना आणली आहे. संबंधित कुटुंबाच्या नावे चार लाख रुपये ठेव ठेवण्यात येईल आणि 50 हजार रुपये रोख स्वरुपात देण्यात येतील. असे एकूण साडेचार लाख रुपये संबंधित कुटुंबाला मदत केली जाणार असून, अशा पध्दतीची योजना राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सर्व जागा एमपीएससीमार्फत भरण्याचा प्रस्ताव
सरल पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती असेल किंवा पोलीस भरती यांसह गट क, ड प्रवर्गातील रिक्त जागा खासगी एजन्सी मार्फत न भरता एमपीएससीच्या माध्यमातून भरण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे दिला आहे. पारदर्शक प्रक्रिया पार पडली तर भ्रष्टाचार होत नाही. राज्यातील रिक्त जागा आता लवकरच भरण्यात येणार असल्याचेही राज्यमंत्री कडू यांनी सांगितले.
