मंत्रालयात दररोज जनता आपल्या तक्रारी घेऊन येत असते. मंत्रालयात विविध 40 ते 42 विभाग आहेत. या विभागांमध्ये दररोज किमान तीस ते चाळीस हजार निवेदने येतात. मुख्यमंत्री कार्यालयात दररोज सरकारी साडेचार ते पाच हजार निवेदनं येतं असतात. तेवढीच निवेदनं उपमुख्यमंत्री कार्यालयातही येतात. ही निवेदनं स्वीकारण्यासाठी प्रत्येक खात्याचा टपाल विभाग आहे. दररोज आलेल्या अर्जांवर शेरे मारुन कार्यवाहीसाठी पुढे पावठणेही जिकीरीचे होते. त्यामुळे आता हे सर्व ऑनलाईन होणार आहे.
त्यासाठी प्रवेशद्वारावरच्या या युनिटमध्ये प्रत्येक विभागाचे टपाल स्वीकारण्यासाठी आता स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त केले जाणार आहेत. या ठिकाणी प्रत्येक खात्याला एक स्कॅनर दिला जाणार आहे. प्रत्येक निवेदनं स्कॅन करुन संबंधित विभागाकडे ते ऑनलाईन पद्धतीनेच पाठवले जाणार आहे. तसेच, तक्रारदाराला एक टोकन नंबर दिला जाणार आहे. ( Shinde Fadnavis Government Ministry will Paperless A Central Registry Unit of 1700 sq ft is now being constructed at the entrance of the Ministry )
यंत्रणेचा ताण होणार कमी
मंत्रालयात रोज किमान तीस ते चाळीस हजार तक्रारी निवेदनं येत असतात. ही निवेदन घेऊन येणाऱ्यांमुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरही प्रंचड ताण पडतो. त्यामुळे मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर आता 1700 स्केअर फुटांचं सेंट्रल रजिस्ट्री युनिट उभारण्यात येत आहे.
टोकणच्या आधारे ठेवता येणार ट्रॅक
तक्रारदाराला त्याला दिलेल्या टोकणच्या आधारे त्याने दिलेली तक्रार ही कोणत्या स्तरावर पोहोचली आहे समजणार आहे. त्यासाठी त्याला मंत्रालयात येण्याची गरज नाही. तो घरबसल्याच आपल्या तक्रारीबाबत ट्रॅक करु शकतो. मंत्रालय पेपरलेस करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने हे पाऊल उचलले आहे. 1 मे ला या युनिटचे उद्घाटन करण्याची योजना आहे.
( हेही वाचा: पंतप्रधान कर्नाटकमध्ये, जंगलसफारीसाठी नरेंद्र मोदींचा खास लूक; प्रोजेक्ट टायगरला 50 वर्ष पूर्ण )
या घटनांना आळा घालण्याचा प्रयत्न
अनेक जण आपल्या तक्रारी घेऊन मंत्रालयात येत असतात. परंतु अनेकदा तक्रार दिल्यानंतर विषप्राशन करतात तर कधी वरच्या मजल्यावरुन उडी मारुन आत्महत्या करण्याच प्रयत्न करतात. अशा व्यक्तींना जर मंत्रालयाच्या इमारतीत प्रवेश मिळालाच नाही तर अशा अनेक दुर्दैवी घटनांना आळा बसेल.
