विलीनीकरण केले नाही तर बहुमत असतानाही अपात्रतेची कारवाई; शिवसेनेच्या वकिलांनी सांगितला फॉर्म्युला

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांच्या कारवाईसाठी शिवसेनेकडून तयारीला सुरूवात झाली आहे. त्यानुसार, आज शिवसेनेच्या वतीने जेष्ठ वकील आणि नेते अरविंद सावंत यांनी बंडखोर आमदारांबाबत शिवसेना करत असलेल्या आरोपाच्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली.

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांच्या कारवाईसाठी शिवसेनेकडून तयारीला सुरूवात झाली आहे. त्यानुसार, आज शिवसेनेच्या वतीने जेष्ठ वकील आणि नेते अरविंद सावंत यांनी बंडखोर आमदारांबाबत शिवसेना करत असलेल्या आरोपाच्या संदर्भात पत्रकार परिषद घेतली. या बैठकीनंतर शिवसेनेचे सुप्रीम कोर्टातील वकील देवदत्त कामत यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले की, “बंडखोर आमदारांनी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. बंड केलेल्या गटाने त्यांचा गट एखाद्या पक्षात विलीन केला तरच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होत नाही. त्यांनी विलीनीकरण केले नाही तर बहुमत असतानाही अपात्रतेची कारवाई होते”, असे त्यांनी म्हटले.

”२००३मधील नियमानुसार वेगळा गट निर्माण करण्याचा अधिकार बंडखोरांना नाही. त्यांना आपला गट इतर नोंदणीकृत पक्ष अथवा संघटनेमध्ये विलीन करावा लागेल. शिवसेनेने १६ आमदारांच्या विरोधात पॅरा २ (१) Aच्या दहाव्या परिच्छेदानुसार नोटीस बजावल्या आहेत. आपल्याकडे दोन तृतीयांश बहुमत असल्यामुळे आपले निलंबन होणार नाही, हा बंडखोर नेत्यांचा भ्रम आहे. कायद्यानुसार त्यांचे निलंबन (Suspension) होऊ शकते”, असे वकिल कामत यांनी म्हटले.

आमदारांवर निलंबनाची कारवाई

“एका कुरिअर मार्फत अविश्वास ठरावाचे पत्र आले आहे. शिवसेनेच्या बैठकीत ते उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे आणि अजून काही कारणांमुळे आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते. ही कारवाई होऊ द्यायची नसेल तर विलिनीकरण करावे लागेल. या अपात्रतेच्या कारवाईवर उद्या सुनावणी होणार आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष्यांच्या अविश्वासाचा प्रस्ताव आमदारांच्या अधिकृत इमेलवरून आला नाही, अनोळखी इमेलवरून आला. त्यामुळे आता आमदारांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जा असा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता बंडखोर आमदार आणि गटाला या कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावं लागणार आहे.”

“बंडखोर आमदार कायद्यानुसार निलंबित केले जाऊ शकतात. जर आमदाराने स्वत:हून पक्ष सोडला असेल तर त्याला निलंबित करण्याचा अधिकार पक्षाला असेल. रवी नाईक आणि कर्नाटक सरकार विरोधातील निकाल त्यासंबंधीचे उदाहण आहे. यासह अनेक निकाल आहेत. पक्षाविरोधात बंड केल्यास निलंबित केले जाते. शरद यादव यांनी नितीश कुमार यांच्याविरोधातील रॅलीत भाग घेतला होता. लालूंच्या रॅलीत भाग घेतला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती.


हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाची ऑफर दिली – आदित्य ठाकरे