“राजभनवात भुताटकीचा वावर, शांती यज्ञ करा” सेनेचा राज्यपालांना खोचक सल्ला

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी फाईल राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली आहे. या फाईलला पाठवून आता जवळपास ६ महिन्यांचा कालावधी पुर्ण झाला आहे. तरी आद्याप राज्यपाल कोश्यारी यांची त्या फाईलवर निर्णय घेतला नाही आहे. विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांचा प्रश्न उच्च न्यायालयात पोहचला असून न्यायालयाने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना चांगलेच फटकारले आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर टीका करण्यात आली आहे. फाईल राज्यपालांना पाठवल्यानंतर ६ महिने झाले तरी राज्यपाल निर्णय देत नाहीत यास मंदगती म्हणावे की आणखी काय? असा सवाल सामनातून करण्यात आला आहे.

सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे की, गतिमान प्रशासनाच्या व्याख्येत महाराष्ट्राचे राजभवन बसत नाही काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या प. बंगाल आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल जरा जास्त चर्चेत अशतात. पं. बंगालचे राज्यपाल जगदीश धनकड हे अती वेगवान तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगसिंह कोश्यारी हे काही बाबतीत मंद गतीचे झाले आहेत. ही टीका नसून वस्तुस्थिती आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या महामंडलेश्वरांनी ही वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने १२ सदस्यांची शिफारस विधान परिषदेवर नामनियुक्त करण्यासाठी केली.

या शिफारशीस ६ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. राज्यपाल निर्णय घेण्यास तयार नाहीत. यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्यपालांना जाब विचारला आहे. विधान परिषदेतील १२ नामनियुक्त सदस्यांचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एक फाईल महाराष्ट्राचे मंत्रिमंडळ एकमताने राज्यपालांकडे पाठवते व राज्यपाल सहा महिने त्यावर निर्णय घेत नाहीत. यास मंदगती म्हणावे की आणखी काय? सामना चित्रपटातील “मारूती कांबळेचे काय झालं” या गहन प्रश्नाप्रमाणे १२ सदस्यांच्या नियुक्तीच्या फाईलचे काय झाले? असा प्रश्न पडला आहे.

राजभवनात शांती यज्ञ करुन घ्या

राज्यपालांनी करावीत अशी अनेक कामे आहेत. फायलींवर बसून राहण्यापेक्षा ही कामे केल्याने त्यांचा नावलौकिक वाढेल. महाराष्ट्रात लसीचा तुटवडा आहे. याबाबत राज्यपालांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. ‘तौकते’ चक्रीवादळात नुकसान झाले. पंतप्रधानांनी गुजरातच्या वादळग्रस्तांना हजार कोटी दिले. मग महाराष्ट्रावर अन्याय का करता? माझ्या राज्यालाही पंधराशे कोटी द्या, अशी मागणी करून राज्यपालांनी ‘मऱहाटी’ जनतेची मने जिंकली पाहिजेत. हे सर्व करायचे सोडून राज्यपाल सहा महिन्यांपासून एका फाईलचे राजकारण करीत आहेत. आता तर ती फाईलही भुतांनी पळविली. राजभवनात अलीकडे कोणत्या भुताटकीचा वावर वाढला आहे? एकदा शांतीयज्ञ करून घ्यावा लागेल.

महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आहे. त्यात भूत, प्रेत, देव, देवस्कीला थारा नाही. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी पाठवलेली एक महत्त्वाची फाईल सहा महिने सापडत नाही. आता ती गायब झाली. हे कसले लक्षण म्हणायचे? आता तर मुंबई हायकोर्टानेच राज्यपालांना विचारले आहे, ‘साहेब, त्या फाईलचे काय झाले?’ त्यामुळे फाईल कोणत्या भुतांनी पळवली, याचा खुलासा राज्यपालांनाच करावा लागेल असे सामाना अग्रलेखात म्हटले आहे.

‘पॉइंट ऑफ ऑर्डर’ला काडीचाही अर्थ नाही

१२ नामनियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपालांनी वेळेत मंजूर केली असती तर या कोरोना संकट काळात त्या सदस्यांना अधिक झोकून देऊन काम करता आले असते, पण या १२ जागा सहा महिने रिकाम्या ठेवून राज्यपालांनी बेकायदेशीर काम केले आहे. आमदार नियुक्तीबाबत विशिष्ट कालावधीतच निर्णय घ्यावा असे कायद्यात नमूद नाही. यामुळे राज्यपाल यावर निर्णय घेत नाहीत, असा अर्थ काढणे चुकीचे असल्याचा वकिली पॉइंट भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी काढला, पण त्या ‘पॉइंट ऑफ ऑर्डर’ला काडीचाही अर्थ नाही. उलट या सारवासारवीत राज्यपालांचीच नियत उघडी पडत आहे. निर्णय कोणत्या व किती कालावधीत घ्यावा असे कायद्यात म्हटले नाही, ही थापेबाजी व पळवाट आहे. कारण त्याचा अर्थ असादेखील होत नाही की सहा महिने, वर्षभर नियुक्त्याच करू नका. नियुक्त्या न करणे हा राज्याचा व विधिमंडळाचा अपमान आहे.

राज्यपालांनी फाईल मंजूर न करणे यात राजकारण

राज्यपालांनी 12 सदस्यांची फाईल मंजूर न करणे यामागे राजकारण आहे व फाईल दाबून ठेवा, असा वरचा हुकूम आहे. महाराष्ट्रातले सध्याचे सरकार आपण घालवू या फाजील विश्वासावर विरोधी पक्ष जगत आहे, पण हा विश्वास म्हणजे ‘ऑक्सिजन’ नसून कार्बन डाय ऑक्साईड आहे. विषारी वायू आहे. या खटपटीत गुदमरून तडफडाल हा धोक्याचा इशारा आम्ही देत आहोत. मोडतोड तांबा-पितळ मार्गाचा अवलंब करून जुगाड करता आले तर त्या जुगाड योजनेत सहभागी होणाऱयांवर खिरापतीसाठी या १२ आमदारकीचे तुकडे फेकता येतील, असे हे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ आहे आणि त्या योजनेंतर्गत १२ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडवून ठेवल्या आहेत. पण ही जुगाड योजना अमलात येण्याचे स्वप्न साकार होण्याची शक्यता नाही. १२ आमदारांची वेळेत नियुक्ती न करणे ही सरळ सरळ घटनेची पायमल्लीच आहे.

महाराष्ट्राच्या संयमाचा बांध फुटेल

उच्च न्यायालयाने आता सरळ फटकारले आहे. राज्यपाल महोदय, फाईल कपाटात दाबून ठेवण्यासाठी आहे की निर्णय घेण्यासाठी आहे? या न्यायालयीन ताशेऱयास राज्यपालांनी गांभीर्याने घेतले तर बरेच आहे. महाराष्ट्राच्या संयमाचा बांध फुटेल, असे कोणीही वागू नये. महाराष्ट्र पुरोगामी, संयमी आहे म्हणजे तो भेकड आहे असे मानू नये. ज्येष्ठांचा व पाहुण्यांचा आदर करणे ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. पण ‘भले तर देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळांच्या माथी हाणू काठी’ हेसुद्धा आमचे संतसज्जन आम्हाला सांगून गेले आहेत असे शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखात म्हटले आहे.