एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीन करुन घ्या या मागणीसाठी गेल्या २ आठवड्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. अशातच आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही अशा ठाम भूमिका काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. यातच एसटी महामंडळाने आता संपात सहभागी कर्मचाऱ्यांविरोधात आता कारवाईचा बडगा उगारला आहे. एसटी महामंडळाने शनिवारी २३८ कर्मचाऱ्याविरोधात सेवा समाप्तीचा निर्णय घेतला आहे. हे सर्व कर्मचारी रोजंदारीवर काम करणारे कर्मचारी होते. तर संपात सहभागी २९७ कर्मचाऱ्यांवर काल निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे एसटी महामंडाळाच्या निलंबित कर्मचाऱ्यांची संख्या २ हजार ७७६ वर पोहचली आहे.
मुख्यमंत्र्यांसह कोर्टाने विनंती करुनही अद्याप बहुतांश एसटी कर्मचारी संप मागे घेण्यास तयार नाहीत, त्यामुळे ऐन सणासुदीत नागरिकांना प्रवास करण्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्यात. दरम्यान विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर, आमदार सदाभाऊ खोत, आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी देखील या संपात उडी घेत संपकरी कर्मचाऱ्यांना पाठींबा दिला आहे. त्यामुळे या संपाला आता राजकीय वळण मिळाले आहे. अशातच राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी अन्य राज्यांतील परिवहन मंडळांचा अभ्यास करुन अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे म्हटववे आहे. मात्र दोन्ही बाजूंनी चर्चा करुन तोडगा निघत नसल्याने आंदोलन मिटण्याचेही नाव घेत नाही.
एसटीच्या खासगीकरणाबाबत सध्यातरी चर्चा नाही -अनिल परब
एसटीच्या भल्यासाठी सध्या उपलब्ध पर्यायांपैकी खासगीकरण हा सुद्धा एक पर्याय आहे. मात्र, सध्या तरी खासगीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. इतर राज्यांमधील परिवहन मंडळांचा अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल. त्यासाठी अधिकार्‍यांकडून अहवाल तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे, अशी माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून तापलेल्या एसटी संपावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. नजीकच्या काळात संपावर तोडगा न निघाल्यास एसटी महामंडळाचे खासगीकरण होणार असल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र, परब यांनी त्याचा इन्कार केला.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपावर तोडगा निघण्याऐवजी तिढा वाढणार की काय अशी चर्चा सुरू झालीय. कारण एसटीचं राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी कर्मचारी संपावर गेले असताना एसटीचे टप्प्याटप्याने खासगीकरण करण्याचा विचार सरकारने सुरू केल्याची माहिती समोर आली होती. उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढवण्यावर सरकारचा भर असून तोट्यातल्या महामंडळाचे खासगीकरण करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली.
खासगीकरण करू शकत नाही
राज्य सरकार एसटीचे खासगीकरण करू शकत नाही. 80 टक्के कामगारांची संमती असेल तर खासगीकरण करता येते. आम्ही ते होऊ देणार नाहीत. सरकार आणि अनिल परब एसटी कर्मचार्‍यांना फसवत आहेत. अजूनही कामगारांच्या आत्महत्या होत आहेत. या आत्महत्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब जबाबदार आहेत, असा आरोप एसटी कर्मचार्‍यांचे वकील अ‍ॅड. गुणरत्ने सदावर्ते यांनी केला आहे. तसेच याबाबत कोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचा इशारा देतानाच दत्ता सामंत यांची हत्या कुणी केली हे सुद्धा पवार यांनी जाहीर करावे, असेआव्हान त्यांनी केलेय.
उत्तर प्रदेश पॅटर्न नेमका काय आहे?
राज्याचे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी गुरुवारी एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत गुरुवारी बैठक घेतली. या बैठकीत उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. आर्थिक संकटात सापडलेल्या एसटी महामंडळाला यातून बाहरे काढण्याबाबत सल्ला देण्यासाठी महामंडळाने केपीएमजी संस्थेची नेमणूक केली आहे. या संस्थेमार्फत आता एसटीचे खाजगीकरण करायचे का उत्पनन्नाचे अन्य मार्ग शोधायचे याचा सल्ला दिला जाईल त्यानंतर एसटी महामंडळ पावले उचलेल असं एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे सध्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी एसटी महामंडळ राज्य सरकारची मदत घेत आहे. यात उत्पन्न २९० कोटींच्या आसपास असले, तरी वेतनावर ३९० कोटी, डिझेलसाठी २९२ कोटींचा खर्च करावा लागतोय. याशिवाय टायर, देखभाल-दुरुस्तीसह इतर खर्चाचाही भार एसटी महामंडळाला पेलावा लागतोय. यात राज्य सरकारच्या मदतीने एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता आणि घरभाडे भत्त्यात वाढ केली. त्यामुळे वेतनाचा खर्च वाढलाय. अशा परिस्थित आता खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ घालण्यासाठी महामंडळ केपीएमजी या खासगी संस्थेचा सल्ला घेणार आहे.
या संस्थेमार्फत एसटी महामंडळातील कोणत्या सेवांचे खासगीकरण करायचे? चालक-वाहक आपलेच ठेवून बस भाड्याने घ्यायच्या का? सध्याच्या बसचे काय करायचे? इलेक्ट्रिक बस खरेदी, आधुनिकीकरणाची जोड, तंत्रज्ञानाचा वापर अशा अनेक गोष्टींवर विस्तृत अभ्यास केला जाणार आहे.
मात्र नेमका उत्तर प्रदेश पॅटर्न काय आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर तो जाणून घेऊ, उत्तर प्रदेशाच्या एसटी महामंडळात सध्या ११ हजार ३९३ बसेसचा ताफा असून यातील ९२३३ बसेस दररोज प्रवाशांसाठी धावतात. यातील २९१० बसेस या भाडेतत्त्वावर धावतायत. एकूण बसेसपैकी ३० टक्के बसेस उत्तर प्रदेशच्या एसटी महामंडळात खासगी बसेस आहे. या बसेसच्या ताफ्यानुसार उत्तर प्रदेशच्या एसटी महामंडळात फक्त २१०१० कर्मचारी आहेत. त्यामुळे प्रति बसेसवर फक्त तीन कर्मचारी आहेत. यामुळे देशातील ७३ परिवहन मंडळे आणि संस्था तोट्यात असल्या, तरी उत्तर प्रदेशचे परिवहन मंडळ फायद्यात आहे.
उत्तर प्रदेशात गाड्या खरेदीवर पैसे न घालवता खाजगी गाड्या भाड्याने घेण्यावर भर दिला जातोय. या राज्यात गाड्यांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अधिक आहे. गाड्या वाढवायच्या झाल्यास एका गाडीमागे किमान ५० लाखांचा खर्च, दुरुस्ती-देखभाल, डिझेल असे अनेक खर्च वाढत जातात. त्या तुलनेत उत्तर प्रदेश पॅटर्न फायदेशीर असल्याचे एसटी महामंडळाचे मत असल्याचे म्हटले जात आहे. उपलब्ध पर्यायांमध्ये खाजगीकरण हा सुद्धा एक पर्याय आहे. परंतु एसटीच्या खाजगीकरणाचा कुठलाही विचार अद्यापही केलेला नाहीये. असं परिवहन मंत्र्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर एसटी महामंडळाचे खासगी करण होणार की नाही हे येत्या काही दिवसांत स्षष्ट होईल.
