बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. त्यानुसार आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्य-नगरसेवकांची संख्या २३६ अशी होणार आहे. मुंबई महानगरपालिका अधिनियमातील (१८८८ चा ३) कलम ५ मध्ये महानगरपालिकेच्या निर्वाचित सदस्यांची संख्या २२७ इतकी आहे.
ही संख्या २००१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारी आधारे निश्चित केलेली आहे. २०११ च्या जनगणनेनंतर निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येत बदल करण्यात आलेला नाही व ही सदस्य संख्या कायम राहीली. २०११च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार २००१ ते २०११ या दशकात बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात लोकसंख्येमध्ये ३.८७ टक्के इतकी वाढ झाली आहे. लोकसंख्येमध्ये झालेली ही वाढ, वाढते नागरीकरण याबाबी विचारात घेऊन वाढीव प्रतिनिधीत्व निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यानुसार निर्वाचित सदस्यांची संख्या वाढविण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार निर्वाचित सदस्य म्हणजेच नगरसेवकांची संख्या २३६ अशी करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. मुंबईतील सदस्य संख्या आणि वाढते नागरिकरण याबाबत वक्तव्य केलं आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये मुंबई महापालिकेच्या सदस्य संख्येमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. २००१ नंतर लोकसंख्येमध्ये झालेली वाढ आणि वाढते नागरिकरण यामुळे नगरसेवकांच्या संख्येमध्ये वाढ करणं अपरिहार्य होतं. यामुळे आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंबई महापालिका नगरसेवकांच्या संख्येमध्ये वाढत्या लोकसंख्येच्या मतदारांच्या संख्येप्रमाणे लोकसंख्येत वाढ झाली आहे.
गेल्या १५ वर्षामध्ये जवळपास २००१ नंतर २० वर्ष झाली. या २० वर्षामध्ये जे काही मुंबईतलं लोकसंख्या वाढीचं प्रमाण, मतदार वाढीचं प्रमाण आणि नागरिकरण, यामुळे ही वाढ नगरसेवकांच्या संख्येमध्ये करण्याची आवश्यकता होती. जेणेकरून त्या प्रभागातल्या नागरिकांना मूलभूत सोई-सुविधा देणं आणि त्याचा समतोल राखणं हे खूप महत्त्वाचं होतं. त्यामुळे आजच्या बैठकीमध्ये सदस्य संख्या वाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असं नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
अतिरिक्त विकास आयुक्त पद निर्माण करण्यास मान्यता
उद्योग संचालनालयात अतिरिक्त विकास आयुक्त हे पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. उद्योग संचालनालयात गेल्या ६-७ वर्षात कामकाज वाढले असून कृषी व अन्न प्रक्रीया धोरण राबविणे, निर्यात प्रचलन धोरणाची अंमलबजावणी करणे, मैत्री कक्षाचे कामकाज अधिक गतीमान करणे, उद्योगांचे प्रश्न मार्गी लावणे अशा कामांसाठी या पदावर जबाबदारी सोपविण्यात येईल. हे पद भारतीय प्रशासन सेवेतील रु.३७४००-६७०००+ग्रेड पे ८७०० या वेतनश्रेणीतील संवर्गबाह्य पद असेल.
कोकणातील सहा प्रकल्पांच्या निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द
कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांमधील यापुर्वीचे निविदा विखंडनाचे आदेश रद्द करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या अनुषंगाने ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी घेतलेला निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरु होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित ८ जून २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी खालील प्रमाणे अटी व शर्ती राहतील. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत.
प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही. विहित कार्यपध्दतीनुसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणी साठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल, अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
हेही वाचा: लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणातील मोठी बातमी : आशिष मिश्राच्या रायफलमधून सुटली गोळी
