हिंगणघाट प्रकरणानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशमध्ये जाऊन दिशा कायद्याचा अभ्यास केला होता. राज्यातही असा कायदा आणण्यासाठी सरकारतर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. हिंगणघाट जळीतकांड प्रकरणाचे पडसाद आज विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून उमटले. यावर उत्तर देत असताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, दिशा कायदा सारखा कडक कायदा राज्य सरकार पुढच्या १० दिवसांत आणणार आहेत. मात्र त्यासोबत आंध्र सरकारने दिशा अॅप लाँच केले होते, याप्रकारचे अॅप देखील राज्य सरकार बनविण्याच्या विचारात असल्याचे सांगितले.
काय आहे दिशा अॅप?
दिशा अॅपबद्दल माहिती देताना देशमुख म्हणाले की, महिलेसोबत जर एखादा अनुचित प्रकार घडत असेल तर अॅपमध्ये जाऊन तीन वेळा मोबाईल शेक केल्यास जवळच्या पोलीस स्टेशनला तात्काळ नोटिफिकेशन जाईल. तसेच हे अॅप त्या प्रसंगाचे व्हॉईस रेकॉर्डिंग करून पोलीस स्टेशनला पाठवेल. हे रेकॉर्डिंग कोर्टात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल. महाराष्ट्र सरकार दिशासारखा कडक कायदा आणताना असे अॅप देखील लाँच करणार आहे.
आता पुरुषांचे प्रबोधन करण्याची वेळ आली
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हेमंत टकले यांनी ही लक्षवेधी उपस्थित केली होती. यावेळी ते म्हणाले की, महिला अत्याचार हा सामाजिक प्रश्न असून पोलिसांना अधिक संवेदनशील होण्यासाठी पोलीस ट्रेनिंग अॅकडमीमध्येच प्रशिक्षण द्यायला हवे. तसेच आता पुरुषांचे प्रबोधन करण्याची वेळ आली आहे. आतापर्यंत महिलांचे प्रश्न महिलांनी, मागासवर्गीयांचे प्रश्न त्यांच्या प्रतिनिधींनी पुढे करण्याचा जुना पायंडा सोडला पाहीजे.
यावर उत्तर देताना गृहमंत्री देशमुख म्हणाले की, पुणे मनपा अंतर्गत पुणे पोलिसांनी भरोसा सेल उभारले आहे. यात पुरुष आरोपींचे काउंसलिंग केले जाते. याप्रकारचे सेल प्रत्येक जिल्ह्यात येत्या काही काळात उभारले जाणार आहे.
पोलिसांना शिवरायांची दृष्टी हवी
शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील म्हणाले की, शिवरायांनी ज्याप्रकारे महिलांवर अत्याचार करणार्‍यांना शिक्षा दिली होती. त्याप्रकारची दृष्टी पोलिसांकडे आली पाहीजे. अनेकवेळेला पीडित महिला तक्रार दाखल करायला जातात. मात्र त्याची दखल घेतली जात नाही. ही गंभीर बाब आहे. यावर आता पोलिसांना अधिक संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहीजेत.
हेही वाचा – विनयभंग प्रकरणात नरेंद्र मेहतांवर तात्काळ कारवाई करा – निलम गोऱ्हे
