माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. देशमुखांविरोधात भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआय चौकशी सुरु आहे. सध्या अनिल देशमुख यांना ईडीने अटक केली असून न्यायालयीन कोठडीमध्ये पाठवण्यात आले आहेत. सीबीआयच्या चौकशीचा प्राथमिक अहवाल आणि तक्रार अर्जावर पडताळणी करण्यात यावी अशी याचिका अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. देशमुखांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अनिल देशमुख यांच्याविरोधात १०० कोटी खंडणी गोळा करण्याचे आदेश दिले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच देशमुखांवर अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणात घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी १०० कोटी रुपये खंडणी गोळा करण्याचे आदेश दिले असल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांबाबत आणि भ्रष्टाचार प्रकरणी चौकशी सुरु आहे. ईडीमार्फत १०० कोटी रुपये खंडणीची तर हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार सीबीआय भ्रष्टाचाराची चौकशी करत आहे. सुरुवातील सीबीआयने प्राथमिक अहवाल काढून अनिल देशमुख यांच्याविरोधात पुरावे नसल्याचे म्हटंल आहे. परंतु नंतर देशमुखांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. देशमुखांनी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप करण्यात आला असून या प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि महासंचालक संजय पांडे यांना देखील सीबीआयकडून चौकशीचे समन्स आले आहेत.
देशमुख यांच्याकडून सीबीआयविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे. तसेच हायकोर्टात तक्रार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. देशमुखांनी याचिकेमध्ये असे म्हटलं होते की, न्यायालयाच्या तपासणीसाठी सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचा अहवाल आणि सर्व रेकॉर्ड जमा करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत परंतु न्यायालयाने याचिका फेटाळली आहे.
Supreme Court refuses to entertain a plea of ex-Maharashtra HM Anil Deshmukh, seeking direction to the investigating agencies to place the records of preliminary inquiry for court’s examination. Supreme Court allows Deshmukh to raise his grievance before an appropriate court. pic.twitter.com/7Sj4iiHNl2
— ANI (@ANI) November 18, 2021
सीबीआयच्या अहवालात काय म्हटलंय
सीबीआयच्या अहवालात म्हटलं आहे की, अनिल देशमुख यांची आतापर्यंत चौकशी प्राथमिक चौकशी करण्यात आली, मात्र या प्राथमिक चौकशीदरम्यान त्यांच्याविरोधात एकही पुरावा मिळाला नाही. त्यामुळे काहीच तथ्य नसलेली चौकशी बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली. तसेच चौकशीदरम्यान त्यांच्याविरोधात आरोप सिद्ध झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील चौकशी थांबवण्यात यावी. तसेच पुढची कारवाई थांबवावी. देशमुख यांच्या निवासस्थानी, वाझे आणि देशमुख यांच्यात कोणतीही बैठक झाल्याचा पुरावा नाही, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : अनिल देशमुखांच्या अटकेची किंमत भाजपला चुकवावी लागेल, पवारांचा नागपूरमधून इशारा
