भीमा-कोरेगाव प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या वकिल सुरेंद्र गडलिंगसह पाच विचारवंतावर आरोपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना ९० दिवसांची मुदतवाढ सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. पुणे सत्र न्यायालयानेही ही मुदवाढ दिली होती. मात्र, गडलिंग यांंनी यावर आक्षेप घेतला होता. गडलिंग यांनी युक्तिवाद करत हाय कोर्टात याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. हाय कोर्टाने ही मुदतवाढ बेकायदा असल्याचे राज्य सरकारला सांगितले होते. त्यामुळे गडलिंग यांना दिलासा मिळाला होता. राज्य सरकारने या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आज सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला फटकारत पुणे पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
भीमा-कोरेगाव प्रकरणी माओवाद्यांशी संबध असल्याचा आरोप करत पाच संशयितांना अटक करण्यात आले होती. या पाचही संशयितांच्या विरोधात तपास करुन आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आम्हाला आणखी ९० दिवसांची मुदत मिळावी, असा अर्ज पुणे पोलिसांनी सत्र न्यायालयात दाखल केला होता. दरम्यान, सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी हा अर्ज मंजूर केला होता. परंतु, यावर सुरेंद्र गडलिंग यांनी आक्षेप घेतला होता. पुणे सत्र न्यायालयाने दिलेली मुदतवाढ ही बेकायदा असल्याचे मत गडलिंग यांनी व्यक्त केले होते. युपीए कायद्यानुसार मुदतवाढ मागण्यासाठी सरकारी वकिलांनी अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. परंतु, सरकारी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात हा अहवाल सादर केला होता. शिवाय, आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ का हवी, याचे कारणेही त्या अहवालात नमूद नव्हते. त्यामुळे हाय कोर्टाने पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय फेटाळला होता. त्याचबरोबर हाय कोर्टाने राज्य सरकारला या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यासाठी एक आठवड्याची स्थगिती दिली होती.
म्हणून केली होती अटक
भीमा-कोरेगावची घटना घडल्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे ३१ डिसेंबर २०१७ ला पुण्याच्या शनिवार वाडा येथे एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषणे केले गेले असल्याचा संशय पोलीस तपास यंत्रणेचा आहे. कारण शनिवार वाड्यात पार पडलेल्या कार्यक्रमानंतर दुसऱ्याच दिवशी भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण घडले होते. या कार्यक्रमात भडकाऊ गाणे देखील गायले गेल्याचा संशय पोलिसांचा होता. त्यामुळे पोलीसांनी या एल्गार परिषदेचे आयोजक आणि दलित लेखक सुधीर ढवळे यांना त्यांच्या मुंबईच्या राहत्या घरातून अटक केले होते. त्याचबरोबर वकिल सुरेंद्र गडलिंगसह चार विचारवंताना पोलिसांनी अटक केले होते..
हेही वाचा – भीमा कोरेगाव प्रकरण : आरोपपत्रासाठी पोलिसांना मुदतवाढ
