देशात कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारे लसीकरण मोहिम राबवली आहे. परंतु कोरोना लसीकरण करताना अपुऱ्या लसींच्या पुरवठ्यामुळे लसीकरणात अडथळा येत आहे. लसींच्या अपुऱ्या साठ्यामुळे लसीकरण केंद्रे बंद ठेवण्यात येत आहे. कोरोना लसीकरणाचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणच्या प्रकरणावरुन केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून कोरोना लसीकरणसंदर्भात धोरणावर विस्तृत रिपोर्ट मागितला आहे. कोरोना लसी कधी खरेदी करण्यात आल्या याबाबत संपुर्ण माहिती येत्या २ आठवड्या न्यायालयाला देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोरोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी लसीकरण हे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून जगभरात प्रभावी ठरत असताना केंद्र सरकारने लसीकरणाचे ढिसाळ नियोजन केल्यामुळे सर्वच राज्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नावर आता थेट सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. अनेक राज्यांमधून दुसऱ्या राज्यात मजूर कामासाठी स्थलांतरित होतात, त्यांना लस देण्याची काय योजना आहे? राज्यांनी स्वतः लस खरेदी करण्यापेक्षा केंद्राने नोडल एजन्सी या नात्याने लस खरेदी करुन ती राज्यांना वाटली तर नाही चालणार का? असे विचारत न्यायाधीशांनी केंद्राच्या धोरणावर टीका केलीय. केंद्र सरकारने स्वतः लस खरेदी करुन त्याचे समन्यायी वाटप करावे, असे स्पष्ट आणि कडक शब्दात कोर्टाने केंद्राला सुनावले. सुप्रीम कोर्टाच्या या कानउघाडणीनंतर आता तरी केंद्र सरकार सगळ्या राज्यांना समान न्याय देत लसीकरणाचे धोरण लवचिक करणार का? हा प्रश्न अनेक माध्यमांनी उपस्थित केला आहे.
सर्वच भारतीयांना लस मिळणे सुकर होईल, असे सर्वसमावेशक धोरण राबवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. लस मिळण्यासाठी कोविन अॅपवर नोंदणी करावी लागते. भारतातील ग्रामीण भागात अजूनही स्मार्टफोन वापरला जात नाही. अशावेळी या लोकांना लसीकरणापासून वंचित राहावे लागणार का? असा प्रश्नही केलाय.
— NCP (@NCPspeaks) June 2, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाकडून २ आठवड्यांचा कालावधी
सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना लसीकरण मोहिमेत पहिल्या तीन टप्प्यातील लसीकरण करण्यात आलेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसच्या लाभार्थ्यांचा आकडा सादर करायाला सांगितले आहे. तसेच आतापर्यंत ग्रामीण आणि शहरी भागात किती टक्के लसीकरण करण्यात आले आहे याबाबत विस्तृत अहवाल मागितला आहे. तसेच केंद्र सरकारला आतापर्यंत कोरोना लसींचे किती डोस खरेदी केले आणि कोणत्या कंपनीकडून खरेदी केले याबाबतही अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर अहवाल येत्या २ आठवड्यांत देण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
