नाशिक : महापालिकेच्या लाचखोर शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांनी जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी दाद मागायला आलेल्या तक्रारदार महिलेला न्याय देण्याचे सोडून केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी अन्यायग्रस्त महिला आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे.
धनगर लाचप्रकरणी पकडल्या गेल्यानंतर त्यांनी केलेले अनेक कारनामे माय महानगरने प्रसिध्द केले. आता धनगरचा आणखी एक कारनामा पुढे आला आहे. जेलरोड येथील सेंट फिलोमिना कॉ. हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका असिस फर्नांडिस यांनी जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी हायस्कूलमधील शिपाई शांताबाई खेमचंद नानक यांनी पालिका प्रशासनाधिकारी सुनीता धनगर यांच्याकडे 10 एप्रिल 2022 रोजी तक्रार अर्जाद्वारे दाद मागितली होती. मात्र, केवळ सुनावणीचा देखावा करुन तक्रारदार महिलेला गेल्या 14 महिन्यांपासून न्यायापासून दूर ठेवण्यात सुनीता धनगर यांनी धन्यता मानली. केवळ सुनावणीचा फार्स तयार करुन तक्रारदार महिलेला न्यायदेणेकामी महत्वाचे कामकाज चालु असल्याचा देखावा धनगर यांनी तक्रारदार महिलेसमोर तयार केला.
तक्रारदार शिपाई महिलेने गेल्यावर्षी 10 एप्रिल 2022 रोजी प्रशासनाधिकारी धनगर यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर शिक्षण उपसंचालक, नाशिक यांनीदेखील 30 मे 2022 रोजी धनगर यांना येथील सेंट फिलोमिना कॉ. हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका यांच्याविरोधात चौकशी करुन तक्रारदार महिलेला न्याय देण्याबाबत कारवाई करण्याचे निर्देशित केले होते. मात्र, त्यानंतर 3 जून 2022 रोजी पहिली सुनावणी घेण्यात आली. मात्र, सुनावणीचे 1 पानी इतिवृत्त जाहीर करण्यास धनगर यांनी तब्बल 4 महिने घेतले. सुनावणी इतिवृत्त 19 ऑक्टोबर 2022 रोजी प्रसिध्द करण्यात आले.
न्याय मागणार्‍याला न्याय द्यायला उशीर केल्यास तो एकप्रकारे अन्यायच असतो हे समजण्याइतपत धनगर दुधखुळ्या नाहीत. धनगर यांनी सुनावणी इतिवृत्तही असे प्रसिद्ध केले की, ते वाचल्यानंतर न्यायाच्या तराजूत जातीवाचक शिवीगाळ करणार्‍या मुख्याध्यापिकेलाच झुकते माप दिल्याचे दिसून येते.
जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी मुख्याध्यापिकेवर कारवाई करायचे सोडून शाळेची बांद्रा, मुंबई येथील पालकसंस्था फ्रांसिस्कन हॉस्पिलेटर सिस्टर्स ऑफ दि इमॅक्युलेटर कन्सेप्शन हिला मुख्याध्यापिकेवर कारवाई करण्यास सांगितले. यासंदर्भात 21 ऑक्टोबर रोजी पालकसंस्थेला शिक्षण विभागाकडून पत्र लिहिण्यात आले. याचाच अर्थ धनगर यांनी त्यांच्या कोर्टातील चेंडू शाळेच्या पालकसंस्थेकडे टोलावला. मग प्रश्न असा येतो की, जर सुनावणी इतिवृत्तानुसार मुख्याध्यापिकेने शिपाई महिलेस जातिवाचक शिवीगाळ केली हे सिध्द झाले आहे तर मग शाळेच्या पालकसंस्थेला कारवाई करण्यास सांगण्याचे कारणच काय? सुनीता धनगर यांनी स्वत: मुख्याध्यापिकेवर कारवाई करणे अपेक्षित असताना त्यांनी अशी भूमिका घेण्यामागे काही अर्थपूर्ण संबंध तर नव्हते ना, असा प्रश्नही आता लाचखोरीच्या प्रकरणानंतर उपस्थित केला जात आहे.
सुनावणी इतिवृत्तानुसार एकीकडे जातीवाचक शिवीगाळ केली असा प्रथमदर्शनी निष्कर्ष काढायचा आणि कारवाई करायला शाळेच्या पालकसंस्थेला सांगायचे, असेच होते तर मग शासनाने धनगर यांना प्रशासनाधिकारी पदावर कशासाठी नियुक्ती केले, हा प्रश्न निर्माण होतो. तक्रारदार महिलेला न्यायापासून लांब ठेवण्यासाठी जवळपास 14 महिन्यांनंतरही धनगर यांनी अशाप्रकारचे वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबल्याचेच यावरुन सिध्द होते.
ही महिला आजही सरकारी उंबरठे झिजवते आहे. सुनावणी इतिवृत्ताची दखल घेण्यासाठी 21 ऑक्टोबर रोजी पालिकेच्या शिक्षण विभागाने अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या समितीप्रमुख आमदार प्रणिती शिंदे यांनादेखील त्यांनी पत्र लिहिले आहे. रोखठोक आणि सडेतोड भाषेत पत्र लिहिण्याचे सोडून, कारवाई करण्याची शिफारस करण्याचे सोडून केवळ गुळमुळीत आणि कारवाई जास्तीत जास्त कशी लांबेल अशाप्रकारे शब्दजोड करुन शिक्षण विभागाने एका महिलेला न्याय देण्याबाबत टाळाटाळ केल्याचेच या पत्रातून दिसून येते, असे तक्रारदार महिलेने म्हटले आहे.
मुख्याध्यापिकांचा नो रिप्लाय
सेंट फिलोमिना कॉ. हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका असिस फर्नांडीस यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठी माय महानगरने फर्नांडीस यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही.
