मुंबई : आज अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस संपण्याआधी विरोधी पक्षाने आधी सभात्याग केल्यानंतर बहिष्कार टाकला आणि त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सरकारच्या कामावर आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच त्यांनी सत्तारुढ पक्षाकडून यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीचा उच्चांक मांडण्यात आल्याचा टोलाही लगावला.
27 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेलं अधिवेशन आज (25 मार्च) संपलं. कामाचे दिवस सोडल्यास हे अधिवेशन 18 दिवस चालले. या अधिवेशनाबद्दल अजित पवार म्हणाले की, राजकीय कारकीर्दीमधील हे पहिले अधिवेशन असेल ज्यामध्ये मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांची सभागृहातील उपस्थिती अतिशय नगण्य होती. सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षात यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत असतात. परंतु मंत्री उपस्थित नसल्यामुळे प्रश्न लक्षवेधी राखून ठेवल्याची ही पहिलीच वेळ अध्यक्षांवर आली. २९ कोरम असल्याशिवाय सभागृह चालवता येत नाही, पण कित्येकदा सकाळी लक्षवेधीच्या वेळी आणि संध्याकाळी ६ च्या नंतर रात्री ११-१२ पर्यंत काम चालायचं तेव्हा तिथे कोरम नसायचे. तरीदेखील आम्ही समजस्य भूमिक घेतली. कोरम नाही असा प्रश्न आम्हाला उपस्थित करता आला असता. कोरम ठेवण्याची जबाबदारी ही सत्ताधारी पक्षाची असते. मंत्री महोदयानी सभागृहात हजर राहायचे, संसदीय कामकाज पाहायचे, पुढची लक्षवेधी कोणाची याबद्दल माहिती घ्यायची. पण कित्येकदा लक्षवेधी लागल्यावर सभासद उभे राहिल्यावर समजाचे की, संबंधित मंत्री उपस्थित नाही. त्यामुळे सकाळच्या लक्षवेधी दुपारी, दुपारच्या लक्षवेधी दुसऱ्या दिवशी होत होत्या.
विधानपरिषदेमध्ये विधानसभेमध्ये मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत की, 292 अंतिम आठवडा प्रस्ताव आणि 293.3-४ चं उत्तर आज सुरू आहे. कधीही महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या इतिहासामध्ये अश्याप्रकारच्या बेजबाबदार पणाच काम झाल नाही. मी त्यांच्यावर आरोप करत नाही पण ही बेजबाबदार पणाचे काम सरकार करत आहे. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना काम खूप असतता. पण सकाळी ९ वा. संबंधित मंत्र्यांनी उपस्थित राहायला हवे. तालुका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांनी उपस्थित राहायला हवे. काही काही वेळेला संध्याकाळी उशीरा मंत्री सभागृहात नसायचे. यापद्धतीने या अधिवेशनात काम झाले. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा पाहिले की मंत्र्यांनी दिलेली माहितीत त्रुटी होत्या. माहिती सुधारून घेण्याचे निर्देश अध्यक्षांना द्यावे लागायचे. या मंत्र्यांना राज्यात सत्ता पाहिजे, गाडी पाहिजे, बंगला पाहिजे पण काम करायचे नाही आहे. जोपर्यंत सत्तेत आहात तोपर्यंत तुम्ही चांगले काम केले पाहिजे. लोकशाहीसारख्या धोकादायक गोष्टी घडत असताना विधिमंडळाच्या कामकाजाबद्दल मत्र्यांमध्ये अनावस्था हा गंभीर धोका आपल्या लोकशाहीला आहे. विरोधी पक्षाकडून शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडताना सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नसेल तर शेतकरी या सरकारला कसे गांभीर्याने घेईल. मागच्या अधिवेशामध्ये सांगितल्याप्रमाणे यावेळी बैठकाही लावल्या नाहीत.
विरोधी पक्षाने जास्तीत जास्त उपस्थिती लावून लोकांचे महत्त्वाचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला. विधीमंडळाचे अधिवेशन हे जनतेचे प्रश्न मांडण्याचे आणि सोडवण्याचे व्यासपीठ आहे. आम्ही बिलं देखील काढून द्यायचो, त्यावर चर्चा करायचो. आम्ही विरोधाला विरोध करायचा अशी भूमिका कधी घेतली नाही. या अधिवेशनादरम्यान लक्षवेधीचा उच्चांक झाला. जी तातडीची बाब महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्वाीच असते. पण यावेळी ज्या लक्षवेधी झाल्या त्या प्र्त्येक मतदारसंघाानुसार एक एक प्रश्न मांडले गेले आणि त्याप्रमाणे त्याची उत्तरे दिली गेली.
सत्तारुढ सत्ता पक्षाचे सभागृहात गोंधळ घालण्याचा आणि विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्याचा नवा पायंडा सुरू झाला आहे. त्याबरोबर सत्तारुढ पक्षाने लोकांचे प्रश्न सोडवायचा पाहिजे होते. पण त्यांनी सत्ता उपभोगली आणि आंदोलन केले हे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. मंत्री मंडळाचा अद्याप विस्तार झाला नाही, मंत्रिमंडळात महिलांना संधी दिलेली नाही. सत्तारुढ पक्षाने विधिमंडळाच्या आवारात राष्ट्रीय नेत्यांच्या म्हणजे राहुल गांधींच्या विरोधात जोडो मारो आंदोलन केले ते निदंनीय आणि कायद्याच उल्लंघन करणार आहे. संसदीय परंपरेला काळीमा फासणार आहे. यामुळे विधिमंडळाचे पावित्र भंग झाले आहे. मी त्याचा निषेध करतो. आम्ही वारंवरा मागणी करून देखील संबंधितांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. आम्ही कारवाई करावी यासाठी आज सकाळपासून आग्रही होतो, पण निर्णय न घेतल्यामुळे यातून अत्यंत चुकीचा संदेश गेला आहे. याचे भविष्यात परिणाम होऊ शकतात.
प्रत्येकाला आपल्या पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्याबद्दल आदर, सन्मान आणि अभिमान असतो. जर काँग्रेसच्या प्रमुख व्यक्तीबद्दल असे वागायला लागलात तर इतर नेत्यांच्या राष्ट्रीय नेत्याबद्दल घटना घडल्या तर तुम्ही त्याला कसे सामोरे जाणार आहात. विरोधी पक्षाने करता कामा नये पण सत्ताधारी पक्षानेही करता कामा नये. विधिमंडळाच्या कामकाजाचे नियम, प्रथा आणि परंपरा मोडीत काढण्याच काम या काळामध्ये झालं.
सदस्यांनी मांडलेल्या सूचना मान्य की अमान्य कळवले गेले नाही. सूचनाची यादी दिली जात नव्हती. दिवसभराच्या कामकाजाच्या क्रम रात्री उशीरा १२पर्यंत दिली जात नव्हती. त्यामुळे सद्सयांना त्याबद्दल अभ्यास करता येत नव्हता, उपप्रश्न विचारता येत नव्हते, मुद्दे उपस्थित करता येत नव्हते, विधिमंडळाच्या आश्वासनाच्या बैठका होत नव्हता, विभागाकडून उत्तरे येत नव्हती. या अधिवेशनात २९३ अन्वये २ ठराव मांडले आणि अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडला. त्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावार आम्ही चर्चा केली. पण दुख: याचं आहे की, या संपूर्ण ठरावाच उत्तर स्वतंत्र देणे अपेक्षित होते. पण एकाच भाषणामध्ये सर्व मुद्दे गुंडाळून टाकण्याच काम त्यांनी केले आहे. यातून सरकारला गांभीर्य नाही हे दिसते.
आमचं सरकार असताना त्यावेळेस संबंधित खात्याची चर्चा होत असताना मंत्री नसेल तर राज्यमंत्री बसवला जायचा. मंत्री वरच्या सभागृहात हजर असायचे. अशापद्धतीने कामकाजाचे वाटप केले जायचे. पण यावेळेस चर्चा करत असताना चर्चा वेगळ्या चार विभागांची आणि मंत्री पाचव्या विभागाचा. यावर प्रश्न उपस्थित केला की प्रमुख व्यक्ती सांगायचा हे नोंद घेत आहेत. त्यांच्या हातात कागद नाही, पेपर नाही. त्यांचे डोकं कम्पुटरचे आहे का? लोक अधिवेशन बघतात त्यांना वाटेल हे कशाप्रकारचं सरकार चालू आहे.
