नामांतरावर आज शिक्कामोर्तब

औरंगाबाद, उस्मानाबादवर कॅबिनेटमध्ये पुन्हा निर्णय, ठाकरे सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 औरंगाबादचे संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशीव असे नामकरण करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थगिती दिल्याचे पुढे येताच त्यावर ठाकरे गटातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या, परंतु नामांतरला कुठलीही स्थगिती दिलेली नाही. अल्पमतात असलेल्या ठाकरे सरकारने शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर करण्याचा घेतलेला निर्णय हा बेकायदेशीर आहे.

त्यामुळे हे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत पुन्हा घेण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी सांगितले. त्यानुसार शनिवारी सकाळी होणार्‍या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबादच्या नामांतरावर शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. हा निर्णय घेत एकनाथ शिंदे यांनी नामांतराच्या मुद्द्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न हाणून पाडल्याचे म्हटले जात आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी २९ जूनला ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे पत्र दिले होते. या पत्रानंतर दुपारी उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर, तर उस्मानाबादचे नाव धाराशीव करण्याचा निर्णय घेतला होता. ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील स्थानिक भूमिपुत्रांची मागणी लक्षात घेऊन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मागे घेत दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णयही उद्धव ठाकरे यांनी घेतला होता.

मात्र या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने स्थगिती दिल्याचे समोर आल्याने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावर टीका केली होती, मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आरोप फेटाळून लावले. ठाकरे सरकारने जाता जाता घेतलेला निर्णय चुकीचा होता. राज्य सरकारकडे बहुमत नसताना घेतलेला हा निर्णय होता. अल्पमतातील सरकारने घेतलेला निर्णय असल्याने तो चुकीचा ठरला असता. त्यामुळे हा निर्णय स्थगित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारचीदेखील औरंगाबाद, उस्मानाबादचे नामांतर करण्याची आणि नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचीच भूमिका आहे. त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब केले जाईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील निर्णय बेकायदेशीर असून नव्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत नामांतराच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाईल, असे सांगितले. उद्धव ठाकरे सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला मंत्रिमंडळात पाठिंबा नव्हता, तर या निर्णयावर महाविकास आघाडीतील काही जण बाहेर टीका करीत आहेत. त्यामुळे सर्व तांत्रिक बाजू पूर्ण करून आम्ही निर्णय घेऊ, असेही फडणवीस म्हणाले.

नामांतराला अडीच वर्षांत का हात लावला नाही? – फडणवीस
उद्धव ठाकरे अडीच वर्षांत शासनात होते. तेव्हा त्यांनी नामांतराच्या विषयांना हात लावला नाही. ज्या दिवशी बहुमत गमावले तेव्हा त्यांनी कॅबिनेट घेऊन हे निर्णय घेतले. राज्यपाल जेव्हा बहुमत सिद्ध करा, असे सांगतात तेव्हा कायद्यानुसार बहुमत सिद्ध करेपर्यंत ते मंत्रिमंडळ बैठक घेऊ शकत नाहीत असा नियम आहे. या शहरांच्या नामांतराचा आमचाही अजेंडा आहे. आमचीही तीच अस्मिता आहे. बहुमत सिद्ध झालेल्या कॅबिनेटमध्येच ही नावे द्यावीत म्हणून आम्ही कॅबिनेट बोलावून या नावांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब करणार आहोत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलले

राज्य विधिमंडळाचे १८ जुलैपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय विधिमंडळ सचिवालयाने जाहीर केला. या अधिवेशनाची पुढील तारीख संसदीय कार्य विभागाने कळविल्यानंतर जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती शुक्रवारी विधिमंडळाने दिली आहे.

राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन नुकतेच मुंबईत पार पडले. हे अधिवेशन संस्थगित होताना आगामी पावसाळी अधिवेशन येत्या १८ जुलैपासून सुरू होईल, असे जाहीर करण्यात आले होते, मात्र १८ जुलैला राष्ट्रपतीपदासाठी निवडणूक होणार असल्याने १८ जुलैऐवजी १९ किंवा २० जुलैपासून हे अधिवेशन सुरू होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तसे संकेतही विशेष अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिले होते, मात्र आता पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयातर्फे सर्व आमदारांना कळविण्यात आले आहे, मात्र नेमक्या कोणत्या तारखेला हे अधिवेशन सुरू होईल हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन केव्हा सुरू होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

दरम्यान, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे हे अधिवेशन पुढे ढकलण्यात आले आहे. साधारण १९ किंवा २० जुलैला मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकतो. त्यामुळे जुलै महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात किंवा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात अधिवेशन बोलाविण्यात येईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.